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पंजाब उपभोक्ता आयोग ने ATS Estates से घर खरीदारों को 18.6 लाख रुपये बकाया देने को कहा

पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि ATS Estates घर खरीदारों को देय रिफंड से सबवेंशन योजना के 15.21 लाख रुपये के प्री-EMI ब्याज की कटौती नहीं कर सकती।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
ATS Estates must pay homebuyers the Rs 18,60,708 balance under a 2022 refund order of Rs 69,81,995 with 9% interest; the commission rejected its deduction of Rs 15,21,060 in subvention pre-EMI interest.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Punjab State Consumer Commission order, 17 November 2026

पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 17 नवंबर 2026 को कहा कि ATS Estates Pvt. Ltd. को दो घर खरीदारों को वह 18,60,708 रुपये चुकाने होंगे, जो उनके मुताबिक 2022 के रिफंड आदेश के तहत अब भी बकाया हैं। आयोग ने बिल्डर की वह दलील खारिज कर दी जिसमें वह सबवेंशन योजना के तहत बैंक द्वारा प्री-EMI ब्याज के रूप में रखे गए 15,21,060 रुपये घटाना चाहता था।

क्या हुआ

24 नवंबर 2022 को आयोग ने बिल्डर को डेराबस्सी के पास अपनी परियोजना में फ्लैट तीन महीने में सौंपने या ऐसा न करने पर 69,81,995 रुपये हर भुगतान की तारीख से 9% सालाना ब्याज के साथ लौटाने और 80,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक, फ्लैट नहीं सौंपा गया और घर खरीदारों ने सितंबर 2023 में निष्पादन याचिका दायर की।

बिल्डर ने 20 दिसंबर 2023 से 2 मई 2025 के बीच आंशिक भुगतान किए और दावा किया कि उसने 1,71,414 रुपये ज्यादा चुका दिए हैं। उसका कहना था कि HDFC Bank से उसे 55,83,750 रुपये नहीं, बल्कि 40,62,734 रुपये मिले, क्योंकि बैंक ने सबवेंशन योजना के तहत 15,21,060 रुपये प्री-EMI ब्याज के रूप में काट लिए थे। सबवेंशन योजना में बिल्डर एक तय अवधि तक खरीदार के होम लोन का ब्याज चुकाता है।

सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय आयोग के फैसलों के आधार पर आयोग ने कहा कि बिल्डर इस कटौती से अपनी रिफंड देनदारी कम नहीं कर सकता और उसे फ्लैट के लिए मिली पूरी रकम लौटानी होगी। आयोग ने घर खरीदारों की गणना स्वीकार की, जिसका बिल्डर ने कोई ठोस सबूत देकर खंडन नहीं किया था, और बिना देरी भुगतान का निर्देश दिया। बिल्डर को इस कटौती का मामला HDFC Bank के साथ सुलझाने की छूट दी गई। आयोग को जानबूझकर आदेश न मानने का मामला नहीं दिखा, इसलिए उसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत बिल्डर को दंडित नहीं किया। इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है।

इसका क्या मतलब है

सबवेंशन योजना में घर खरीदकर रिफंड का आदेश पाने वालों के लिए यह फैसला इस बात का समर्थन करता है कि बिल्डर को फ्लैट के लिए मिली पूरी रकम लौटानी होगी और वह बैंक के साथ निपटाए गए ब्याज का बोझ खरीदार पर नहीं डाल सकता। अगर बिल्डर उपभोक्ता आयोग का आदेश नहीं मानता, तो घर खरीदार उसी आयोग में निष्पादन याचिका दायर कर सकते हैं। नई शिकायत e-Daakhil पर दर्ज की जा सकती है और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर मदद मिल सकती है।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।