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कानूनी

ED मामले में Goldenland Developers के खिलाफ बिना कारण वाला संज्ञान आदेश उड़ीसा हाईकोर्ट ने रद्द किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को Goldenland Developers के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने वाला भुवनेश्वर कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें कोई कारण नहीं दिया गया था।

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आधिकारिक स्रोतOrissa High Court
Timeline: the ED filed its complaint against Goldenland Developers on 16 July 2025, a Bhubaneswar Sessions Court took cognizance on 6 October 2026, and the Orissa High Court quashed that order for lack of reasons on 18 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Orissa High Court order, 18 November 2026

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को भुवनेश्वर के सत्र न्यायालय का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की नई दिल्ली स्थित Goldenland Developers Ltd और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि उस आदेश में कोई कारण नहीं दिया गया था। संज्ञान लेना वह चरण है जिसमें अदालत तय करती है कि मामले को आगे बढ़ाने और आरोपियों को समन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

क्या हुआ

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कंपनी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने PMLA Case No. 03 of 2025 में सत्र न्यायालय के 6 अक्टूबर 2026 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की Section 4 के तहत अपराध का संज्ञान लेकर समन जारी किए गए थे। उनके वकील ने दलील दी कि आदेश में कोई कारण न होने से वह टिकने लायक नहीं है। ED ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर आदेश को गुण-दोष के आधार पर सही ठहराया।

हाईकोर्ट ने नोट किया कि निचली अदालत के आदेश के मुख्य हिस्से में सिर्फ इतना कहा गया था कि प्रथम दृष्टया Section 4 लागू करने के लिए सामग्री उपलब्ध है। हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष में जाने से इनकार किया और कहा कि बिना कारण संज्ञान लिए जाने के कारण उचित रास्ता मामले को वापस भेजना है।

हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर 2026 का आदेश रद्द कर मामला उसी सत्र न्यायालय को वापस भेजा, ताकि वह दोनों पक्षों को सुनकर पर्याप्त कारणों के साथ नए सिरे से संज्ञान पर फैसला करे। चूंकि ED की शिकायत 16 जुलाई 2025 को दाखिल हुई थी, हाईकोर्ट ने निचली अदालत से एक महीने के भीतर सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है।

कंपनी और अन्य के खिलाफ मामला ED के आरोपों पर आधारित है। ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

इसका क्या मतलब है

यह आदेश ED का मामला खत्म नहीं करता: निचली अदालत दोनों पक्षों को सुनकर इस बार कारणों के साथ दोबारा तय करेगी कि मामला आगे बढ़े या नहीं। आदेश इस बात को मज़बूत करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने वाली अदालत को दर्ज करना होगा कि वह आरोपियों को समन करने के लिए पर्याप्त सामग्री क्यों मानती है, और यह सुरक्षा ऐसे हर मामले के हर आरोपी पर लागू होती है।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।