बीमा
NCDRC ने 2010 की फ़ैक्टरी आग का दावा ठुकराने का United India Insurance का फ़ैसला ग़लत माना
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि 2010 में फ़ैक्टरी में लगी आग दुर्घटना थी और United India Insurance को तीन महीने में नुक़सान का आकलन कर पॉलिसीधारक को बताने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने माना है कि United India Insurance Company ने Dee Tex Poly Yarn Pvt. Ltd. का आग बीमा दावा जिन आधारों पर ठुकराया था, वे सही नहीं थे, और बीमा कंपनी को नुक़सान का आकलन करने का निर्देश दिया है। Consumer Complaint No. 299 of 2013 में यह आदेश 16 नवंबर 2026 को सुनाया गया।
क्या हुआ
4 अगस्त 2010 को फ़ायर पॉलिसी जारी होने के कुछ ही दिन बाद, 11 अगस्त 2010 को कंपनी के फ़ैक्टरी परिसर में आग लगी। बीमा कंपनी ने 20 सितंबर 2011 को दावा ख़ारिज कर दिया। उसका कहना था कि कंपनी ने उसकी मंज़ूरी के बिना मेज़नाइन फ़्लोर बनाया, प्रस्ताव फ़ॉर्म में दूसरी पॉलिसी का ज़िक्र नहीं किया, और आग की परिस्थितियां संदिग्ध थीं।
आयोग ने माना कि आग पूरी संभावना से एक दुर्घटना थी और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पॉलिसीधारक ने जानबूझकर आग लगाई। आयोग ने कहा कि अगर आग का कारण तय न हो और जानबूझकर आग लगाने का कोई सबूत न हो, तो बीमा कंपनी ज़िम्मेदार है। अस्वीकृति पत्र में एक चश्मदीद को सिखाए-पढ़ाए जाने की बात को आयोग ने अनुमान भर बताया।
मेज़नाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आयोग ने पाया कि यह 20 जुलाई 2010 को प्रस्ताव फ़ॉर्म भरे जाने के बाद पूरा हुआ था, इसलिए यह न तो पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन था और न ही अहम जानकारी छिपाना।
आयोग ने यह भी पाया कि सर्वेयर ने नुक़सान का आकलन नहीं किया था, और इसे Insurance Act, 1938 की Section 64UM और IRDA के सर्वेयर नियमों के तहत एक और कमी बताया, जो सर्वेयर को आकलन करने के लिए बाध्य करते हैं।
इसका क्या मतलब है
आयोग ने शिकायत आंशिक रूप से मंज़ूर की। United India Insurance रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर किसी दूसरे सर्वेयर से नुक़सान का आकलन करा सकती है, या सर्वेयर से सलाह कर ख़ुद कर सकती है, और उसे तीन महीने के भीतर पॉलिसीधारक को नतीजा बताना होगा। आयोग ने ख़ुद कोई रक़म तय नहीं की।
पॉलिसीधारकों के लिए यह आदेश याद दिलाता है कि बीमा कंपनी को अस्वीकृति पत्र में दिए गए कारणों पर ही टिकना होता है, और सर्वेयर की रिपोर्ट में नुक़सान का आकलन होना ज़रूरी है। उपभोक्ता आयोग के आदेश के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। बीमा कंपनी के ख़िलाफ़ शिकायत e-Daakhil या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 के ज़रिए की जा सकती है।
स्रोत: Consumer commission order
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