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NCDRC का आदेश: Hero Realty मोहाली के घर खरीदारों को 10.4% देरी मुआवज़ा दे

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने Hero Realty को Hero Homes मोहाली के खरीदारों को कब्ज़े में देरी के लिए 10.4% सालाना मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
A fountain pen resting on a printed contract

फ़ोटो: Blogtrepreneur / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (NCDRC) ने Hero Realty Private Limited को आदेश दिया है कि वह सेक्टर 88, SAS नगर (मोहाली) स्थित अपनी Hero Homes परियोजना के घर खरीदारों को कब्ज़े में देरी के लिए 10.4% सालाना की दर से मुआवज़ा दे। आयोग ने यह आदेश 18 नवंबर 2026 को सुनाया। इसमें बिल्डर की अपीलों और फ्लैट खरीदारों की जवाबी अपीलों पर फ़ैसला हुआ, जो पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के 14 अक्टूबर 2025 और 28 अक्टूबर 2025 के आदेशों के ख़िलाफ़ थीं।

क्या हुआ

आयोग ने अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कीं। उसने कहा कि घर खरीदार 30 जून 2022 से 4 सितंबर 2023 तक, यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट की तारीख तक, 10.4% सालाना साधारण ब्याज की दर से देरी का मुआवज़ा पाने के हक़दार हैं। जहाँ कब्ज़े की पेशकश इस तारीख के बाद हुई, वहाँ मुआवज़ा कब्ज़े की पेशकश की तारीख तक मिलेगा। पहले से मिला देरी का मुआवज़ा इसमें समायोजित होगा।

मुआवज़ा 30 जून 2022 तक बिक्री मूल्य के रूप में चुकाई गई रकम पर मिलेगा, और उसके बाद के भुगतान पर हर भुगतान की तारीख से। टैक्स या GST की रकम पर यह नहीं मिलेगा, बशर्ते बिल्डर ने उसे मिलने के एक महीने के भीतर सरकार के पास जमा कर दिया हो; ऐसा न होने पर देरी की अवधि के लिए उस रकम पर भी मुआवज़ा देना होगा।

राज्य आयोग ने हर मामले में मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और मुक़दमे के ख़र्च के लिए 35,000 रुपये दिए थे; इसकी जगह अब हर मामले में 10,000 रुपये मुक़दमे का ख़र्च मिलेगा। चार जवाबी अपीलों में आयोग ने कहा कि बिल्डर ने ब्रोशर में बास्केटबॉल ग्राउंड को ग्रीन एरिया से अलग दिखाया था, पर बाद में उसे ग्रीन एरिया में ही बना दिया, जिसे आयोग ने सेवा में कमी माना, और फ़ैसला दिया कि उस ग्रीन एरिया के लिए प्रेफ़रेंशियल लोकेशन चार्ज देय नहीं है।

इसका क्या मतलब है

आयोग ने बिल्डर की यह दलील ख़ारिज कर दी कि कन्वेयंस डीड पर दस्तख़त कर चुके खरीदारों का कोई दावा बाक़ी नहीं रहता। 2026 के सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के आधार पर उसने कहा कि कब्ज़ा लेने या कन्वेयंस डीड पर दस्तख़त करने से उससे पहले की सेवा में कमी के दावे का हक़ ख़त्म नहीं होता। उसने राज्य आयोग का यह निष्कर्ष भी बरक़रार रखा कि खरीदार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता हैं। इस आदेश के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। घर खरीदार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या e-Daakhil के ज़रिए शिकायत कर सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।