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मद्रास हाई कोर्ट ने उधारकर्ता के ख़िलाफ़ Equitas Small Finance Bank का पंचाट अवॉर्ड बरक़रार रखा

मद्रास हाई कोर्ट ने Equitas Small Finance Bank के पक्ष में पंचाट अवॉर्ड बरक़रार रखा और कहा कि क़र्ज़दाता एक साथ मध्यस्थता और SARFAESI वसूली कर सकता है।

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आधिकारिक स्रोतMadras High Court
Timeline of the case: credit facilities sanctioned on 28 November 2017, SARFAESI proceedings from August 2024, arbitral award on 16 February 2026, award stayed on 14 May 2026, bank took possession on 20 June 2026, and the High Court upheld the award on 18 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Madras High Court judgment, 18 November 2026

मद्रास हाई कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को Equitas Small Finance Bank के पक्ष में आए पंचाट अवॉर्ड के ख़िलाफ़ एक उधारकर्ता की चुनौती ख़ारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि क़र्ज़दाता एक ही समय में मध्यस्थता और SARFAESI क़ानून के तहत वसूली, दोनों कर सकता है। उधारकर्ता कुंभकोणम की एक रिटेल फ़र्म है, जिसने बैंक से 10 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं ली थीं।

क्या हुआ

फ़ैसले के अनुसार बैंक ने 28 नवंबर 2017 को फ़र्म को 3,50,00,000 रुपये की कैश क्रेडिट और 1,53,00,000 रुपये व 4,97,00,000 रुपये के दो टर्म लोन मंज़ूर किए थे। फ़र्म का कहना था कि कारोबार में मंदी, जिसे कोविड-19 महामारी ने और बढ़ा दिया, के कारण वह समय पर क़र्ज़ नहीं चुका सकी। बैंक ने मध्यस्थता शुरू की और साथ ही SARFAESI क़ानून का भी इस्तेमाल किया, जो क़र्ज़दाताओं को सिविल कोर्ट गए बिना गिरवी संपत्ति पर क़ब्ज़ा लेने की अनुमति देता है। एकल मध्यस्थ ने 16 फ़रवरी 2026 को बैंक के पक्ष में अवॉर्ड दिया।

फ़र्म की दलील थी कि एक ही क़र्ज़ के लिए मध्यस्थता, SARFAESI और उससे जुड़ी अदालती कार्यवाही एक साथ चलाना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के आधार पर यह दलील ख़ारिज कर दी, जिसके अनुसार दोनों उपाय साथ-साथ चल सकते हैं। कोर्ट को अवॉर्ड में कोई ख़ामी नहीं मिली और उसने महामारी के आधार पर मोहलत और पुनर्गठन की मांग भी ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि महामारी 2022 तक ख़त्म हो चुकी थी और खाता NPA होने के बाद SARFAESI कार्यवाही अगस्त 2024 में शुरू हुई।

कोर्ट ने 14 मई 2026 को इस शर्त पर अवॉर्ड पर रोक लगाई थी कि फ़र्म 1 करोड़ रुपये जमा करे। बैंक ने 20 जून 2026 को SARFAESI के तहत गिरवी संपत्ति पर क़ब्ज़ा ले लिया। कोर्ट ने कहा कि यह अवमानना नहीं है, क्योंकि रोक सिर्फ़ अवॉर्ड को लागू करने पर थी, SARFAESI के तहत क़ब्ज़े पर नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि SARFAESI के तहत वसूली अवॉर्ड में तय रक़म तक ही सीमित रहनी चाहिए।

इसका क्या मतलब है

उधारकर्ताओं के लिए इस फ़ैसले का मतलब है कि चल रही मध्यस्थता क़र्ज़दाता को SARFAESI के तहत कार्रवाई करने से नहीं रोकती, लेकिन क़र्ज़दाता SARFAESI से मध्यस्थ की तय रक़म से ज़्यादा नहीं वसूल सकता। कोर्ट ने अपनी सुरक्षा दो महीने और बढ़ा दी है, जिस दौरान बैंक ज़ब्त संपत्ति नहीं बेच सकता, ताकि फ़र्म अपने क़ानूनी उपाय अपना सके।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।