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कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैंकों के SARFAESI नोटिस के ख़िलाफ़ चीनी कंपनी की याचिका ख़ारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को भालकेश्वर शुगर्स की वह रिट याचिका ख़ारिज कर दी जिसमें SARFAESI के तीन मांग नोटिसों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि ऐसी चुनौती रिट में नहीं सुनी जा सकती।

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आधिकारिक स्रोतKarnataka High Court
Timeline: lenders issued Section 13(2) SARFAESI demand notices to Bhalkeshwar Sugars on 15 May 2024, 24 Jun 2024 and 2 Sep 2024; the Karnataka High Court dismissed the company's writ against them on 12 Nov 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Karnataka High Court order, 12 November 2026

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीदर ज़िले की चीनी कंपनी भालकेश्वर शुगर्स लिमिटेड की वह रिट याचिका ख़ारिज कर दी है, जो उसने SARFAESI Act, 2002 के तहत अपने कर्ज़दाता बैंकों के वसूली नोटिसों के ख़िलाफ़ दायर की थी। कलबुर्गी पीठ ने यह आदेश 12 नवंबर 2026 को दिया। अदालत ने कहा कि जहां चुनौती इस क़ानून के तहत बैंकों की शुरू की गई कार्रवाई को हो, वहां रिट याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

क्या हुआ

कंपनी ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उसका पुनर्गठन (रीस्ट्रक्चरिंग) प्रस्ताव मानने का निर्देश दिया जाए। उसने यह भी मांगा था कि बैंक अक्टूबर और नवंबर 2024 में दिए गए उसके आवेदनों पर RBI के (Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets) Directions 2019 के तहत विचार करें। RBI भी इस मामले में प्रतिवादी था।

कंपनी ने SARFAESI Act की धारा 13(2) के तहत जारी तीन मांग नोटिसों को रद्द करने की भी मांग की थी, जिनकी तारीख़ें 15 मई 2024, 24 जून 2024 और 2 सितंबर 2024 हैं। धारा 13(2) का नोटिस वह पहला औपचारिक क़दम है, जिससे बैंक अदालत गए बिना गिरवी रखी संपत्ति के ज़रिए सुरक्षित कर्ज़ वसूलने की प्रक्रिया शुरू करता है। याचिका के मुताबिक़ ये नोटिस कंपनी के प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर ठीक से विचार किए बिना जारी किए गए थे।

संक्षिप्त मौखिक आदेश में अदालत ने कहा कि यह स्थापित क़ानून है कि ऐसी याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नहीं सुनी जा सकती। इसके लिए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन (2010) फ़ैसले का हवाला दिया। अदालत ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि कंपनी क़ानून के अनुसार अपने उपाय अपना सकती है।

इसका क्या मतलब है

कर्ज़दारों के लिए यह आदेश याद दिलाता है कि जब बैंक SARFAESI Act के तहत वसूली शुरू कर चुका हो, तो हाईकोर्ट आम तौर पर रिट के ज़रिए दख़ल नहीं देगा, भले ही बैंकों के पास पुनर्गठन का प्रस्ताव लंबित हो। अदालत ने पुनर्गठन प्रस्ताव या नोटिसों के गुण-दोष पर कोई फ़ैसला नहीं दिया; उसने कंपनी को क़ानून में मौजूद दूसरे उपाय अपनाने के लिए छोड़ दिया। एकल न्यायाधीश के इस आदेश को उच्च पीठ के सामने चुनौती दी जा सकती है।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।