कानूनी
झारखंड हाईकोर्ट ने ACB ट्रैप केस में AHTU प्रभारी सुलेखा कुमारी सपना को जमानत देने से इनकार किया
झारखंड हाईकोर्ट ने एंटी-ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की प्रभारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ACB का आरोप है कि उन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत ली। अदालत ने अभियोजन स्वीकृति पर जल्द फैसला लेने को कहा।
झारखंड हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को एंटी-ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की प्रभारी सुलेखा कुमारी सपना की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के एक ट्रैप केस में हिरासत में हैं, जिसमें अभियोजन के अनुसार उन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत ली। अदालत ने कहा कि वे छह महीने बाद या आरोप तय होने पर, जो भी पहले हो, फिर से जमानत मांग सकती हैं, और राज्य को आदेश की प्रति स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को भेजने का निर्देश दिया।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, वे 31 जुलाई 2026 से ACB रांची थाना केस संख्या 15/2026 में हिरासत में हैं। यह केस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(a) के तहत दर्ज है, जो लोक सेवक के रिश्वत लेने से जुड़ी है। मामला विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची की अदालत में लंबित है।
आदेश में दर्ज आरोप यह है कि उन्होंने शिकायतकर्ता का नाम एक अन्य मामले के आरोपियों की सूची से हटाने के लिए पैसे मांगे। उनके वकील ने दलील दी कि शिकायतकर्ता के खिलाफ अदालत पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी थी, आरोपियों के कॉलम से नाम हटाने का अधिकार केवल पर्यवेक्षी प्राधिकारी के पास है, इसलिए मांग का सवाल ही नहीं उठता।
राज्य ने जमानत का विरोध किया। राज्य के वकील ने बताया कि 25 सितंबर 2026 को आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और अभियोजन के अनुसार रिश्वत की मांग, स्वीकार करना और उनके पास से रकम की बरामदगी हुई। राज्य ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति अभी लंबित है; वकील ने बताया कि अधिनियम की धारा 19 के तहत स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के पास फैसला लेने के लिए तीन महीने होते हैं, जिन्हें एक महीने और बढ़ाया जा सकता है।
यह देखते हुए कि उन्हें ट्रैप केस में रिश्वत की रकम के साथ पकड़ा गया, अदालत ने कहा कि वह जमानत देने के पक्ष में नहीं है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
जमानत का आदेश दोष तय नहीं करता; आरोपों की परख विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान होगी। हाईकोर्ट का आदेश स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को भेजने का निर्देश इसलिए है ताकि अभियोजन स्वीकृति पर लंबित फैसला जल्द से जल्द हो।
कोई अधिकारी रिश्वत मांगे तो इसकी शिकायत राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से की जा सकती है। हर राज्य की हेल्पलाइन की सूची Oquilia की गाइड https://www.oquilia.com/report-a-bribe पर है।
स्रोत: High Court judgment
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