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ITAT दिल्ली ने स्कूल सोसाइटी का चैरिटी रजिस्ट्रेशन पिछली तारीख से रद्द करने का आदेश खारिज किया
दिल्ली ITAT ने एक स्कूल सोसाइटी का चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन असेसमेंट ईयर 2019-20 से रद्द करने के आदेश खारिज किए और Section 12A रजिस्ट्रेशन व 80G मंजूरी के नवीनीकरण का निर्देश दिया।
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने 18 नवंबर 2026 को वे आदेश रद्द कर दिए, जिनके जरिए Delhi Vocational School Society का चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन पिछली तारीख से रद्द किया गया था और Section 80G मंजूरी के नवीनीकरण की अर्जी खारिज की गई थी। न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग को दोनों का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया।
क्या हुआ
यह सोसाइटी नई दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में एक स्कूल चलाती है और उसके पास असेसमेंट ईयर 2022-23 से 2026-27 तक के लिए आयकर कानून की Section 12A के तहत रजिस्ट्रेशन और Section 80G के तहत मंजूरी थी। 30 सितंबर 2025 को उसने असेसमेंट ईयर 2027-28 से पांच साल के लिए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए Form 10AB में आवेदन किया।
13 जनवरी 2025 के सर्वे के बाद प्रधान आयकर आयुक्त (सेंट्रल), दिल्ली ने 17 मार्च 2026 के आदेश से असेसमेंट ईयर 2019-20 से 2030-31 तक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और 27 मार्च 2026 को 80G नवीनीकरण की अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधिकरण के आदेश के मुताबिक, विभाग ने कुछ सप्लायरों और ठेकेदारों को दिए अग्रिम को फर्जी खर्च और चैरिटी फंड का दूसरी जगह इस्तेमाल माना था, और परिवहन से हुई आय को अलग खातों के बिना कारोबारी आय माना था। सोसाइटी का कहना था कि उसकी शैक्षिक गतिविधियां वास्तविक हैं और छात्रों के लिए परिवहन स्कूल चलाने का ही हिस्सा है।
न्यायाधिकरण ने कहा कि रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण के चरण में अधिकारी केवल यह देख सकता है कि उद्देश्य चैरिटेबल हैं या नहीं और गतिविधियां वास्तविक हैं या नहीं। अलग-अलग खर्चों या खरीद के सवाल असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर के दायरे में आते हैं। अपनी पीठों के पहले के फैसलों के आधार पर उसने कहा कि 'स्पेसिफाइड वायलेशन' की अवधारणा 1 अप्रैल 2022 से लागू हुई और इसके आधार पर रजिस्ट्रेशन पिछली तारीख से रद्द नहीं किया जा सकता। उसने आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया और रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण और 80G मंजूरी तुरंत देने का निर्देश दिया।
इसका क्या मतलब है
Section 12A के तहत रजिस्ट्रेशन से ट्रस्ट या सोसाइटी आयकर छूट का दावा कर सकती है, और 80G मंजूरी से उसके दानदाता दान पर कटौती का दावा कर सकते हैं। यह फैसला न्यायाधिकरण के उन फैसलों की कड़ी में जुड़ता है जिनमें कहा गया है कि आयकर विभाग नवीनीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल असेसमेंट से जुड़े आधारों पर पिछले वर्षों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए नहीं कर सकता।
स्रोत: ITAT order
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