कानूनी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने PNB का फ्रॉड टैग रद्द किया, पूरी फ़ॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट देना ज़रूरी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक का एक उधारकर्ता के खाते को फ्रॉड घोषित करने का फ़ैसला रद्द किया और कहा कि बैंक को पूरी फ़ॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी।

फ़ोटो: Biswarup Ganguly / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को पंजाब नेशनल बैंक का वह फ़ैसला रद्द कर दिया, जिसमें एक कोल्ड स्टोरेज और खाद कंपनी के लोन खाते को "फ्रॉड अकाउंट" घोषित किया गया था। अदालत ने कहा कि बैंक ने जिस फ़ॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया, वह पूरी रिपोर्ट उधारकर्ताओं को नहीं दी गई। अदालत ने बैंक का 21 दिसंबर 2023 का कारण बताओ नोटिस बहाल कर दिया और बैंक से नए सिरे से फ़ैसला करने को कहा।
क्या हुआ
Siddhi Vinayak Himghar (P) Ltd. और उसके निदेशकों ने बैंक के कारण बताओ नोटिस और 21 मार्च 2024 के उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें बताया गया था कि उनका खाता फ्रॉड घोषित कर दिया गया है। फ़ैसले के अनुसार, बैंक ने फ़ॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया, लेकिन माना कि उसने रिपोर्ट के केवल अंश दिए थे, क्योंकि बाक़ी हिस्से में बैंक अधिकारियों और तीसरे पक्षों से जुड़ी बातें थीं।
सुप्रीम कोर्ट के State Bank of India v. Amit Iron Private Limited फ़ैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उधारकर्ता को फ़ॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। बैंक केवल वही हिस्से रोक सकता है जो तीसरे पक्षों की निजता या अधिकारों से जुड़े हों, और उसे हर रोके गए हिस्से की पहचान करते हुए कारण दर्ज करने होंगे। अदालत ने कहा कि बैंक का आंतरिक सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के घोषित क़ानून से ऊपर नहीं हो सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि उधारकर्ता को व्यक्तिगत या मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है; सामग्री मिलने के बाद लिखित जवाब देना प्राकृतिक न्याय की ज़रूरत पूरी करता है। अदालत ने बैंक को रिपोर्ट देने, उधारकर्ताओं का जवाब लेने और लागू RBI निर्देशों के तहत नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करने को कहा।
अदालत ने साफ़ कहा कि उसने बैंक के फ़ंड के डायवर्जन या दुरुपयोग के आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है; यह सवाल बैंक के तय करने के लिए खुला है। उसका आदेश डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल में बैंक के वसूली मामले को नहीं रोकता।
इसका क्या मतलब है
किसी खाते को फ्रॉड घोषित करना उधारकर्ता के लिए गंभीर क़दम है। इस फ़ैसले के तहत, जो बैंक फ़ॉरेंसिक ऑडिट पर भरोसा करता है, उसे फ़ैसले से पहले रिपोर्ट उधारकर्ता को देनी होगी और रोके गए हिस्से का कारण बताना होगा। ऐसा नोटिस पाने वाले उधारकर्ता पूरी रिपोर्ट माँग सकते हैं। यह हाईकोर्ट का फ़ैसला है और इसके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत RBI के पास https://cms.rbi.org.in पर की जा सकती है।
स्रोत: High Court judgment
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