कानूनी
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड न देने वाले कॉलेज पर ESIC की मांग बरकरार रखी
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज पर 5,63,063 रुपये के अंशदान की ESIC की मांग बरकरार रखी और कहा कि कौन से कर्मचारी ESI के दायरे से बाहर हैं, यह साबित करना नियोक्ता का काम था।

फ़ोटो: MaxnaCarta / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 13 नवंबर 2026 को चित्तूर जिले के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज Madanapally Institute of Technology and Sciences की वह अपील खारिज कर दी, जो उसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की मांग के खिलाफ दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि अपना रिकॉर्ड पेश न करने के बाद कॉलेज बाद में यह दलील नहीं दे सकता कि उसके कर्मचारियों का वेतन योजना के दायरे से ज़्यादा था।
क्या हुआ
फैसले के अनुसार, 17 जनवरी 2009 को ESIC के निरीक्षण में कॉलेज में 90 कर्मचारी दर्ज किए गए, और इस रिपोर्ट पर कॉलेज के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर थे। अंशदान जमा न होने पर ESIC ने नोटिस भेजा और 19 जनवरी 2015 को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की Section 45-A के तहत आदेश देकर 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए 5,63,063 रुपये का अंशदान तय किया। Section 45-A के तहत, नियोक्ता रिटर्न न भरे या रिकॉर्ड न दे तो ESIC उपलब्ध जानकारी के आधार पर खुद राशि तय कर सकता है। 3,53,177 रुपये ब्याज के साथ ESIC ने 9,16,240 रुपये की वसूली की मांग की।
कॉलेज की दलील थी कि कई शिक्षकों का वेतन करीब 40,000 रुपये महीना था, जो उस समय लागू 15,000 रुपये की वेतन सीमा से ज़्यादा था, और उसकी असल देनदारी सिर्फ 98,225 रुपये थी। उसने यह भी कहा कि उसे सुनवाई का उचित मौका नहीं मिला। ESIC के पास उसकी पहली अपील समय-सीमा बीत जाने के कारण खारिज हो गई थी, और गुंटूर के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल-कम-लेबर कोर्ट ने 24 मार्च 2025 को उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
हाई कोर्ट ने पाया कि कॉलेज के प्रतिनिधि ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा था, लेकिन रिकॉर्ड पेश नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि कौन से कर्मचारी योजना से बाहर हैं, यह दिखाने की ज़िम्मेदारी नियोक्ता की थी, और कॉलेज ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया।
इसका क्या मतलब है
फैसला दिखाता है कि जो नियोक्ता ESI रिटर्न नहीं भरता या मांगने पर वेतन रिकॉर्ड नहीं देता, उसका अंशदान ESIC अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर तय कर सकता है, और बाद में उस राशि को चुनौती देना मुश्किल होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों के मुताबिक उस अवधि में कॉलेज में 130 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे। अगर कोई दावा करे कि कर्मचारी योजना से बाहर हैं, जैसे कि उनका वेतन सीमा से ज़्यादा है, तो उसे आकलन के समय ही रिकॉर्ड से साबित करना होगा।
स्रोत: High Court judgment
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