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उत्तराखंड उपभोक्ता आयोग: बिल्डर का सिविल मुकदमा घर मालिक की शिकायत नहीं रोकता

उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि ठेकेदार का पहले से दायर सिविल मुकदमा, निर्माण में कथित खामियों पर घर मालिक की उपभोक्ता शिकायत को नहीं रोकता।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
Timeline: the homeowner's complaint was filed in Dehradun on 20 September 2021, the firm sought its rejection in February 2025, the district commission refused on 16 September 2025, the state commission upheld that on 19 November 2026, and a hearing is set for 30 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Uttarakhand State Consumer Disputes Redressal Commission order

उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि घर के निर्माण में कथित खामियों को लेकर घर मालिक की उपभोक्ता शिकायत आगे चल सकती है, भले ही ठेकेदार ने उनके खिलाफ पहले सिविल मामला दायर कर रखा हो। 19 नवंबर 2026 को सुनाए गए आदेश में आयोग ने M/s Sharda Constructions and Developers और उसके प्रोपराइटर की रिवीज़न याचिका खारिज कर दी।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, घर मालिक ने 20 सितंबर 2021 को ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, देहरादून में शिकायत दर्ज की, जिसमें उनके घर के निर्माण कार्य में कमियों और खामियों का आरोप लगाया गया। उन्होंने वित्तीय नुकसान के लिए 18% सालाना ब्याज के साथ 16,79,552 रुपये, और मानसिक परेशानी तथा ठीक न हो सकने वाली खामियों के लिए 10-10 लाख रुपये मुआवज़ा मांगा।

फरवरी 2025 में, जब मामला फर्म के सबूत पेश करने के चरण में था, फर्म ने ज़िला आयोग से शिकायत खारिज करने को कहा। उसकी दलील थी कि शिकायत केवल पैसे की वसूली के लिए है और वह पहले ही कमर्शियल कोर्ट, देहरादून में मामला दायर कर चुकी है। ज़िला आयोग ने 16 सितंबर 2025 को यह आवेदन खारिज कर दिया।

राज्य आयोग ने यह फैसला बरकरार रखा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 2017 के एक फैसले के आधार पर उसने कहा कि सेवा देने वाले के उसी समझौते पर सिविल मुकदमा दायर करने से उपभोक्ता आयोग का अधिकार क्षेत्र खत्म नहीं होता। आयोग ने कहा कि घर बनवाने के लिए बिल्डर की सेवा लेना उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आता है। उसने यह भी कहा कि फर्म ने अपने सबूत की पहली तारीख के दो साल बाद यह आवेदन दिया, जिससे लगता है कि उसकी रुचि केवल मामले को लटकाने में थी। सेवा में कमी हुई या नहीं, यह आयोग ने तय नहीं किया; यह ज़िला आयोग तय करेगा।

इसका क्या मतलब है

घर मालिकों के लिए इस आदेश का मतलब है कि ठेकेदार पहले अपना सिविल मामला दायर करके निर्माण की खामियों पर उपभोक्ता शिकायत को नहीं रोक सकता। दोनों पक्षों को 30 नवंबर 2026 को देहरादून ज़िला आयोग के सामने पेश होना है, जहां शिकायत पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई होगी।

इस आदेश को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में चुनौती दी जा सकती है। उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या e-Daakhil के ज़रिए मदद ले सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।