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सुप्रीम कोर्ट ने Videocon के लिए Twinstar की योजना रद्द करने का NCLAT आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने Twinstar Technologies की अपीलें खारिज कीं और Videocon Industries के लिए उसकी 2,962.02 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी रद्द कर कर्जदाताओं को लौटाने वाला NCLAT फैसला बरकरार रखा।

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आधिकारिक स्रोतSupreme Court of India
Timeline of the Videocon group insolvency: NCLT Mumbai consolidated the cases in August 2019, the CoC approved Twinstar's plan with 95.09% in December 2020, the NCLT approved it on 8 June 2021, the NCLAT set it aside on 5 January 2022, and the Supreme Court upheld the NCLAT on 16 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Supreme Court judgment

सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को Twinstar Technologies Limited की वे अपीलें खारिज कर दीं, जो NCLAT के उस फैसले के खिलाफ थीं जिसने Videocon Industries Limited और समूह की बारह कंपनियों के लिए उसकी रिजॉल्यूशन योजना की मंजूरी रद्द कर दी थी। फैसले के अनुसार योजना में 64,838.63 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के बदले 2,962.02 करोड़ रुपये की पेशकश थी।

क्या हुआ

फैसले में दर्ज है कि State Bank of India और अन्य कर्जदाताओं ने Videocon समूह की तेरह कंपनियों के खिलाफ दिवाला मामले शुरू किए थे, जिन्हें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई ने अगस्त 2019 में एक साथ जोड़ दिया। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC), यानी बचाव योजना पर वोट करने वाले कर्जदाताओं ने दिसंबर 2020 में 95.09% वोटिंग हिस्सेदारी से Twinstar की योजना मंजूर की। Bank of Maharashtra, IFCI Ltd, Small Industries Development Bank of India और एक अन्य कर्जदाता असहमत रहे।

NCLT ने 8 जून 2021 को योजना मंजूर की, कर्जदाताओं के लिए 95.85% की कटौती (हेयरकट) दर्ज की और निर्देश दिया कि असहमत वित्तीय कर्जदाताओं को उनका लिक्विडेशन मूल्य पहले नकद दिया जाए। असहमत कर्जदाताओं की अपील पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने 5 जनवरी 2022 को मंजूरी रद्द कर मामला CoC को लौटा दिया। उसने माना कि असहमत कर्जदाताओं को लंबी अवधि में भुनाए जाने वाले नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के जरिए भुगतान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 30(2)(b) की शर्त पूरी नहीं करता।

सुप्रीम कोर्ट को Twinstar की अपीलों में कोई दम नहीं मिला। उसने समूह की विदेशी तेल और गैस संपत्तियों से जुड़ी पूर्व प्रमोटर और एक वेंडर एसोसिएशन की अपीलें भी खारिज कर दीं और NCLAT के 14 मई 2026 के फैसले को बरकरार रखा; एसोसिएशन को अन्य उपाय अपनाने की छूट दी गई। कोर्ट ने मंजूर योजना को वापस भेजने के लिए NCLAT के लिए सीमाएं तय कीं: वापसी कानूनी गैर-अनुपालन के निष्कर्ष पर ही हो, कम से कम इस्तेमाल हो और संहिता की समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश के साथ हो।

इसका क्या मतलब है

NCLAT का फैसला बरकरार रहने से Videocon समूह की कंपनियों की दिवाला प्रक्रिया कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास लौट जाती है, जिसे संहिता के तहत पूरा किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि GAIL (India) Ltd समेत जिन कर्जदाताओं के दावे योजना के तहत निपटने थे, उनके दावों पर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल कार्रवाई करेगा।

अन्य दिवाला मामलों में कर्जदाताओं और घर खरीदारों के लिए यह फैसला तय करता है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल कब मंजूर योजना को कर्जदाताओं के पास लौटा सकता है। संहिता के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है।

स्रोत: Supreme Court order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।