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कानूनी

सुप्रीम कोर्ट ने Manjeera Mall के यूनिट खरीदारों की देर से दायर अपीलें खारिज कीं, Lulu की योजना कायम

सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को कहा कि NCLAT ने Manjeera Mall के यूनिट खरीदारों की Lulu की समाधान योजना के खिलाफ एक दिन देर से दायर अपीलें गलत तरीके से सुनीं, और उन्हें समय-सीमा के आधार पर खारिज कर दिया।

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आधिकारिक स्रोतSupreme Court of India
Timeline of the Manjeera Retail Holdings insolvency: admitted on 18 July 2023, Lulu's plan approved on 26 March 2025, the 45th day falling on 10 May 2025, appeals filed on 11 May 2025, and dismissed by the Supreme Court on 16 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Supreme Court judgment, 16 November 2026

सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT), चेन्नई को Lulu International Shopping Malls Private Limited की समाधान योजना के खिलाफ Manjeera Mall में व्यावसायिक यूनिट के खरीदारों की अपीलें नहीं सुननी चाहिए थीं, क्योंकि वे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में तय समय-सीमा के बाद दायर हुई थीं। अदालत ने समय-सीमा के आधार पर अपीलें खारिज कर दीं।

क्या हुआ

NCLT की हैदराबाद पीठ ने 18 जुलाई 2023 को Manjeera Mall बनाने वाली कंपनी Manjeera Retail Holdings Private Limited को दिवाला प्रक्रिया में शामिल किया था। Lulu की समाधान योजना को लेनदारों की समिति की 100% मंज़ूरी मिली और NCLT ने 26 मार्च 2025 को इसे मंज़ूर किया। फैसले के अनुसार Lulu का कहना है कि उसने योजना लागू करने में 271.52 करोड़ रुपये निवेश किए हैं।

मॉल में व्यावसायिक यूनिट खरीदने का समझौता करने का दावा करने वाले तीन खरीदारों ने योजना की मंज़ूरी के खिलाफ अपील की। उनकी शिकायत थी कि उनके भुगतान को वित्तीय लेनदारों के दावे के बजाय ग्राहकों से मिले अग्रिम के रूप में दर्ज किया गया। संहिता की धारा 61(2) अपील के लिए 30 दिन देती है, और देरी होने पर अधिकतम 15 दिन और दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। खरीदारों ने 46वें दिन, 11 मई 2025 को अपील दायर की। NCLAT ने देरी इस आधार पर माफ़ कर दी कि 45वां दिन, 10 मई 2025, महीने का दूसरा शनिवार था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले Tata Steel Ltd. vs. Raj Kumar Banerjee का हवाला देते हुए कहा कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत छुट्टी का लाभ उस अतिरिक्त अवधि पर नहीं मिलता जो न्यायाधिकरण अपने विवेक से देता है। अदालत ने यह भी कहा कि अपीलें रविवार को ई-फाइल हुईं, इसलिए वे शनिवार को भी दायर हो सकती थीं। उसने माना कि NCLAT ने अपना आदेश वापस लेने से गलत इनकार किया और अपीलें सुनना गैरकानूनी था।

इसका क्या मतलब है

Lulu की समाधान योजना की मंज़ूरी कायम है। यह फैसला घर खरीदारों, यूनिट खरीदारों और दूसरे लेनदारों के लिए याद दिलाता है कि दिवाला मामले में NCLT के आदेश के खिलाफ अपील की समय-सीमा सख़्त है: 30 दिन, और अधिकतम 15 दिन और, तथा अतिरिक्त अवधि के आखिरी दिन छुट्टी होने से यह नहीं बढ़ती।

स्रोत: Supreme Court order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।