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कार्रवाई

SEBI ने मर्चेंट बैंकर Intelligent Money Managers पर डीलिस्टिंग में चूक के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

SEBI के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोलकाता के मर्चेंट बैंकर Intelligent Money Managers पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। SEBI ने उसके संभाले डीलिस्टिंग ऑफर में देरी और चूक पाई।

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आधिकारिक स्रोतSecurities and Exchange Board of India
Blue glass facade of SEBI Bhavan in Mumbai's Bandra Kurla Complex

फ़ोटो: Jimmy vikas / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कोलकाता स्थित SEBI-पंजीकृत मर्चेंट बैंकर Intelligent Money Managers Private Limited पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के 19 नवंबर 2026 के आदेश में पाया गया कि कंपनियों के शेयर Calcutta Stock Exchange से डीलिस्ट कराने के ऑफर संभालते समय फर्म ने कई ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कीं।

क्या हुआ

SEBI ने 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच फर्म का निरीक्षण किया, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2024 तक की अवधि देखी गई। 22 अप्रैल 2026 के कारण बताओ नोटिस में अन्य बातों के अलावा आरोप लगाया गया था कि फर्म ने डीलिस्टिंग की फीस का बिल अधिग्रहणकर्ता के बजाय कंपनियों को दिया, जबकि डीलिस्टिंग नियम अधिग्रहणकर्ता से भुगतान की बात कहते हैं, और यह कि उसके कंप्लायंस ऑफिसर का वेतन उसी नियंत्रण वाली एक संबंधित इकाई देती थी।

आदेश में पाया गया कि तीन मामलों में फर्म ने डीलिस्टिंग की शुरुआती सार्वजनिक घोषणा देर से की: Sarvodaya Beopar Limited के मामले में एक दिन, Jayanti Commercial Limited में चार दिन और Bijni Dooars Tea Company Limited में 15 दिन की देरी हुई। SEBI ने पाया कि Bijni Dooars के ऑफर में फर्म ने उचित सावधानी नहीं बरती और एस्क्रो खाता समय-सीमा के एक दिन बाद खोला गया। आदेश में यह भी पाया गया कि निरीक्षण अवधि के कुछ हिस्सों में दो प्रमुख अधिकारियों और कंप्लायंस ऑफिसर के पास ज़रूरी NISM प्रमाणपत्र नहीं थे।

फर्म ने SEBI से कहा कि देरी दस्तावेज़ देर से मिलने के कारण हुई, इससे शेयरधारकों को नुकसान नहीं हुआ और उसने अपने तरीके सुधार लिए हैं। आदेश ने देरी के इन कारणों को स्वीकार नहीं किया। आदेश में यह भी दर्ज है कि SEBI ने पहले फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसका क्या मतलब है

डीलिस्टिंग ऑफर संभालने वाले मर्चेंट बैंकर का काम नियमों की समय-सीमा का पालन कराकर आम शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना है। यह जुर्माना नियामक का निष्कर्ष है और आदेश मिलने के 45 दिन के भीतर चुकाना होगा; ऐसा न होने पर SEBI वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकता है। इस आदेश के खिलाफ Securities Appellate Tribunal में अपील की जा सकती है।

किसी SEBI-पंजीकृत मध्यस्थ के खिलाफ शिकायत https://scores.sebi.gov.in पर दर्ज की जा सकती है।

स्रोत: SEBI order

यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।

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