कार्रवाई
RBI ने KYC और इंटरनल ओम्बड्समैन नियमों में चूक पर Fusion Finance पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने Fusion Finance Limited पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI के अनुसार कंपनी ने KYC और इंटरनल ओम्बड्समैन से जुड़े उसके निर्देशों का पालन नहीं किया।

फ़ोटो: सुबोध कुलकर्णी / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी Fusion Finance Limited पर 7.50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI के अनुसार कंपनी ने अपने ग्राहक को जानें (KYC) नियमों और इंटरनल ओम्बड्समैन से जुड़े RBI के कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया। आदेश 17 नवंबर 2026 का है और RBI ने 20 नवंबर 2026 को इसकी जानकारी दी।
क्या हुआ
RBI ने बताया कि उसने 31 मार्च 2026 की वित्तीय स्थिति के आधार पर कंपनी का वैधानिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के निष्कर्षों और इससे जुड़े पत्राचार के आधार पर RBI ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
कंपनी के जवाब, अतिरिक्त दलीलों और व्यक्तिगत सुनवाई में दी गई मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद RBI ने पाया कि दो आरोप सही साबित हुए:
- कंपनी ने ग्राहकों के साथ खाता-आधारित संबंध शुरू करते समय उनसे PAN, उसका समकक्ष ई-दस्तावेज़ या Form 60 नहीं लिया।
- कंपनी ने पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज की गई शिकायतों को तय समय के भीतर अंतिम फैसले के लिए अपने इंटरनल ओम्बड्समैन के पास नहीं भेजा।
यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58G(1)(b) और धारा 58B(5)(aa) के तहत लगाया गया है।
इसका क्या मतलब है
RBI ने कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका मकसद कंपनी के ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला देना नहीं है। RBI ने यह भी कहा कि यह जुर्माना कंपनी के खिलाफ आगे की किसी अन्य कार्रवाई पर असर डाले बिना लगाया गया है।
इंटरनल ओम्बड्समैन कर्ज़ देने वाली संस्था के भीतर एक स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो ग्राहक को अंतिम जवाब भेजे जाने से पहले उन शिकायतों की समीक्षा करता है जिन्हें संस्था ने पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज किया हो। RBI के निष्कर्ष का अर्थ है कि कंपनी में कुछ शिकायतें समय पर इस समीक्षा तक नहीं पहुंचीं।
अगर किसी ग्राहक की शिकायत कर्ज़दाता संस्था खारिज कर दे या तय समय में जवाब न दे, तो वह RBI के शिकायत पोर्टल https://cms.rbi.org.in के ज़रिए RBI ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकता है।
स्रोत: RBI press release
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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