कानूनी
राजस्थान हाई कोर्ट: Unity Small Finance Bank केवल विवादित रकम फ्रीज रखे, बाकी खाता खोले
राजस्थान हाई कोर्ट ने Unity Small Finance Bank से ग्राहक के खाते में केवल विवादित रकम फ्रीज रखने और बाकी रकम के इस्तेमाल की अनुमति देने को कहा; पुलिस सात दिन में लियन की रकम बताएगी।
राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने 17 नवंबर 2026 को Unity Small Finance Bank को निर्देश दिया कि वह ग्राहक के खाते में केवल विवादित रकम फ्रीज रखे और बाकी रकम से लेनदेन करने दे। कोर्ट ने पुलिस के लिए भी सात दिन की समय-सीमा तय की कि वह बैंक को बताए कि कितनी रकम रोकी जानी है।
क्या हुआ
बैंक की मुंबई स्थित कलीना शाखा के एक ग्राहक ने रिट याचिका दायर कर मांग की थी कि बैंक को उसका खाता खोलने और भविष्य में बिना पूर्व सूचना के खाता फ्रीज न करने का आदेश दिया जाए। RBI और राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा भी इस मामले में प्रतिवादी थे।
कोर्ट ने निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया। बैंक विवादित रकम फ्रीज रखेगा, जिसे आदेश में खाते में अवैध रूप से भेजी गई रकम बताया गया है, और ग्राहक को बाकी रकम इस्तेमाल करने देगा। अगर बैंक को वह सटीक विवादित रकम नहीं बताई गई है, जिसे जांच अधिकारी या पुलिस अपराध का स्रोत बताती है, तो बैंक कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ अधिकारी को पत्र लिखकर लियन के लिए रकम पूछेगा। लियन का मतलब है कि बैंक वह रकम रोककर रखता है और ग्राहक उसे निकाल नहीं सकता।
पुलिस को बैंक का पत्र मिलने के सात दिन के भीतर लियन की रकम बतानी होगी। आदेश के मुताबिक, अगर बैंक को कोई जवाब नहीं मिलता, तब भी उसे कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम करना होगा। स्थगन याचिका और अन्य लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया।
इसका क्या मतलब है
कई खाताधारकों का पूरा खाता तब फ्रीज हो जाता है जब साइबर ठगी की शिकायत से जुड़ी रकम उनके खाते से गुजरती है। यह आदेश इस तरीके को अपनाता है कि केवल विवादित रकम रोकी जाए ताकि ग्राहक बाकी रकम का इस्तेमाल कर सके, और पुलिस पर वह रकम बताने की समय-सीमा तय करता है। अगर आपका खाता फ्रीज हो, तो बैंक से लिखित में कारण, शिकायत का संदर्भ और लियन की रकम पूछें। बैंक के रवैये की शिकायत RBI से https://cms.rbi.org.in पर की जा सकती है। साइबर ठगी में पैसा गंवाने पर https://cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें।
स्रोत: High Court judgment
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