कानूनी
राजस्थान हाई कोर्ट: फ़्रीज़ खाते में विवादित रक़म छोड़कर बाक़ी पैसा इस्तेमाल कर सकेंगे
राजस्थान हाई कोर्ट ने Airtel Payments Bank को निर्देश दिया कि साइबर धोखाधड़ी की जांच वाले ग्राहक के खाते में सिर्फ़ विवादित रक़म फ़्रीज़ रखे और बाक़ी बैलेंस इस्तेमाल करने दे।
राजस्थान हाई कोर्ट ने Airtel Payments Bank को निर्देश दिया है कि वह एक ग्राहक के खाते में सिर्फ़ विवादित रक़म फ़्रीज़ रखे और उसे बाक़ी बैलेंस से लेनदेन करने दे। यह आदेश 18 नवंबर 2026 को जोधपुर में S.B. Civil Writ Petition No. 27974/2026 (2026:RJ-JD:56418) में दिया गया।
क्या हुआ
Airtel Payments Bank में डिजिटल करंट अकाउंट रखने वाले खाताधारक ने अपने खाते पर डेबिट फ़्रीज़ लगने के बाद अदालत का रुख़ किया। साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय, जयपुर के उप महानिरीक्षक (DIG) दूसरे प्रतिवादी थे। याचिकाकर्ता ने फ़्रीज़ हटाने, खाता चलाने की इजाज़त और फ़्रीज़ रक़म पर 10% सालाना ब्याज की मांग की थी।
अदालत ने याचिका का निपटारा सीमित निर्देश के साथ किया। बैंक को सिर्फ़ विवादित रक़म फ़्रीज़ रखनी होगी, जिसे आदेश में याचिकाकर्ता के खाते में अवैध रूप से ट्रांसफ़र की गई रक़म बताया गया है, और उसे बाक़ी बैलेंस से लेनदेन करने देना होगा।
अदालत ने कहा कि अगर बैंक को विवादित रक़म का सही आंकड़ा नहीं पता, जिसे पुलिस अपराध की जड़ बताती है, तो वह अदालत के आदेश की प्रति के साथ जांच अधिकारी को पत्र लिखकर पूछेगा कि कितनी रक़म पर लियन लगाना है। पत्र मिलने के सात दिन के भीतर पुलिस को बैंक को रक़म बतानी होगी। अगर पुलिस जवाब नहीं देती, तब भी बैंक अदालत के आदेश के मुताबिक़ काम करने को बाध्य होगा। आदेश में मांगा गया ब्याज नहीं दिया गया।
इसका क्या मतलब है
कई खाताधारकों का पूरा खाता तब बंद हो जाता है जब साइबर धोखाधड़ी की शिकायत से जुड़ा पैसा उनके खाते से गुज़रता है। यह आदेश पूरे खाते के बजाय सिर्फ़ विवादित रक़म फ़्रीज़ करने का रास्ता अपनाता है और पुलिस के लिए वह रक़म बताने की सात दिन की समय-सीमा तय करता है।
जिस ग्राहक का खाता फ़्रीज़ है, वह बैंक से लिखित में लियन वाली रक़म और उसके पीछे का पुलिस संदर्भ पूछ सकता है। बैंक के रवैये की शिकायत RBI से https://cms.rbi.org.in पर की जा सकती है। साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोग https://cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।
स्रोत: High Court judgment
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।