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राजस्थान हाईकोर्ट: साइबर शिकायत में सिर्फ विवादित रकम फ्रीज़ रहे, बाकी खाता चालू करे बैंक ऑफ बड़ौदा

राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को बैंक ऑफ बड़ौदा को निर्देश दिया कि साइबर क्राइम शिकायत के बाद फ्रीज़ किए गए ग्राहक के खाते में सिर्फ विवादित रकम रोकी जाए और बाकी रकम से लेनदेन करने दिया जाए।

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आधिकारिक स्रोतRajasthan High Court
Five steps from the order: the bank keeps only the disputed amount frozen, asks the investigating officer if it does not know that figure, the police reply within seven days, the bank acts on the order if they do not, and it reviews its separate internal freeze.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Rajasthan High Court judgment, 18 November 2026

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने 18 नवंबर 2026 को बैंक ऑफ बड़ौदा को निर्देश दिया कि साइबर क्राइम शिकायत के बाद ब्लॉक किए गए एक ग्राहक के खाते में सिर्फ विवादित रकम फ्रीज़ रखी जाए और ग्राहक को बाकी बैलेंस से लेनदेन करने दिया जाए। अदालत ने खाताधारक की ओर से बैंक और राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा के खिलाफ दायर रिट याचिका का निपटारा किया।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार जयपुर ज़िले में बैंक की विराटनगर शाखा के इस ग्राहक ने अदालत से पूरा खाता डीफ्रीज़ करने, या विकल्प के तौर पर सिर्फ विवादित रकम रोककर बाकी रकम जारी करने की मांग की थी। याचिका में यह भी मांगा गया था कि भविष्य में बिना नोटिस और सुनवाई के खाता फ्रीज़ न किया जाए।

अदालत ने बैंक को निर्देश दिया कि विवादित रकम, जिसे आदेश में खाते में अवैध रूप से ट्रांसफर की गई रकम बताया गया है, फ्रीज़ रखी जाए और बाकी रकम से लेनदेन की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा कि अगर बैंक को विवादित रकम का सही आंकड़ा नहीं पता, जिसे पुलिस अपराध की जड़ बताती है, तो बैंक आदेश की कॉपी के साथ जांच अधिकारी को पत्र लिखकर पूछे कि कितनी रकम पर लियन यानी रोक रखी जाए।

अदालत के आदेश के मुताबिक पुलिस को पत्र मिलने के सात दिन के भीतर बैंक को जवाब देना होगा। जवाब न आने पर बैंक अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

बैंक के वकील ने अदालत को बताया कि साइबर शिकायत के अलावा बैंक ने कुछ संदिग्ध एंट्री के कारण खाते को आंतरिक रूप से भी अलग से फ्रीज़ किया था। अदालत ने ग्राहक को ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने और बैंक को उनकी जांच कर नया फैसला लेने का निर्देश दिया।

इसका क्या मतलब है

यह आदेश दिखाता है कि किसी एक ट्रांसफर से जुड़ी साइबर क्राइम शिकायत के कारण ग्राहक का पूरा बैलेंस बंद नहीं होना चाहिए: इस मामले में अदालत ने रोक को सिर्फ विवादित रकम तक सीमित किया और पुलिस को वह रकम बताने के लिए सात दिन की सीमा तय की। जिस ग्राहक का खाता इस तरह फ्रीज़ हो, वह बैंक से लिखित में पूछ सकता है कि कितनी रकम पर लियन है और क्यों। खाते से जुड़ी बैंक की शिकायत RBI के पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर और साइबर धोखाधड़ी की शिकायत https://cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर की जा सकती है।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।