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राजस्थान हाई कोर्ट: पुलिस AU Small Finance Bank को गिरवी संपत्ति का कब्ज़ा वापस दिलाए

राजस्थान हाई कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ पुलिस को 15 दिन में गिरवी संपत्ति का कब्ज़ा AU Small Finance Bank को लौटाने के लिए कार्रवाई करने को कहा। बैंक के अनुसार दो कर्जदार ताला तोड़कर फिर घुस गए थे।

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आधिकारिक स्रोतRajasthan High Court
Circular steel vault door with bolts and time locks

फ़ोटो: Joe Mabel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने 20 नवंबर 2026 को चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक और बस्सी थाने के थानाधिकारी (SHO) को निर्देश दिया कि वे गिरवी रखी एक संपत्ति का कब्ज़ा AU Small Finance Bank को वापस दिलाने के लिए कार्रवाई करें। बैंक ने अदालत को बताया था कि SARFAESI Act के तहत कब्ज़ा लेने के बाद दो कर्जदार ताला तोड़कर फिर से संपत्ति में घुस गए। अदालत ने पुलिस से आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के पंद्रह दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार बैंक ने चित्तौड़गढ़ ज़िले के एक पति-पत्नी को कर्ज़ दिया था। कर्ज़ न चुकाए जाने पर खाते को NPA (ऐसा कर्ज़ जिसकी अदायगी रुक गई हो) घोषित किया गया। इसके बाद बैंक ने Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) के तहत कार्यवाही शुरू की। यह वह कानून है जिसके तहत बैंक गिरवी रखी संपत्ति पर अपना अधिकार लागू करते हैं। बैंक ने 23 मई 2025 को पुलिस की मदद से संपत्ति का कब्ज़ा लिया।

बैंक के वकील ने दलील दी कि कर्जदार बाद में ताला तोड़कर ज़बरदस्ती संपत्ति में घुस गए, और पुलिस अधीक्षक तथा बस्सी पुलिस को दी गई शिकायतों पर, जिनमें 8 जून 2026 की एक शिकायत भी शामिल है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैंक ने कब्ज़ा वापस दिलाने, आपराधिक कार्यवाही, हर्जाने और मुआवज़े की मांग की थी।

अदालत ने रिट याचिका (S.B. Civil Writ Petition No. 28067/2026, 2026:RJ-JD:56971) का निपटारा करते हुए दोनों पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून के अनुसार उचित कार्रवाई कर कब्ज़ा बैंक को वापस दिलाएं। अदालत ने कहा कि बैंक को कब्ज़ा न लेने देना कानून की साफ़ अवहेलना होगी।

इसका क्या मतलब है

कर्जदारों के लिए यह आदेश याद दिलाता है कि अगर बैंक ने SARFAESI Act के तहत गिरवी संपत्ति का कब्ज़ा कानूनी तरीके से ले लिया है, तो बिना कानूनी आदेश के उसमें दोबारा घुसने पर पुलिस कार्रवाई हो सकती है। अदालत का निर्देश कानून के अनुसार कार्रवाई करने का है। आदेश में घटनाओं का ब्योरा बैंक की ओर से दिया गया है, और इसमें केवल बैंक की ओर से पेशी दर्ज है।

जिस कर्जदार को अपने कर्ज़ खाते के मामले में बैंक के व्यवहार से शिकायत हो, वह भारतीय रिज़र्व बैंक के शिकायत पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकता है।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।