कार्रवाई
रिसॉर्ट विला मामले में राजस्थान ACB ने IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया
राजस्थान ACB ने IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ACB का आरोप है कि पद का दुरुपयोग हुआ और रियायती दरों पर विला खरीदे गए।
राजस्थान के उद्योग विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने FIR दर्ज की है। ब्यूरो ने 18 नवंबर 2026 को यह जानकारी दी। FIR में निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल भी आरोपी हैं। ACB का आरोप है कि पद का दुरुपयोग हुआ, रियायती दरों पर विला खरीदे गए और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
क्या हुआ
ब्यूरो के अनुसार, ACB की जयपुर नगर प्रथम इकाई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और अन्य कानूनों के तहत FIR संख्या 0323/2026 दर्ज की। इससे पहले राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति दी थी और प्राथमिक जांच में आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई थी।
ACB के अनुसार, 2006 में जब वे उदयपुर के जिला कलेक्टर थे, तब बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि कंपनी के रिसॉर्ट के लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग की अनापत्ति के बिना संपरिवर्तित की गई।
ACB का आरोप है कि 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर रिसॉर्ट में उनके और उनकी पत्नी के नाम पर 15-15 लाख रुपये में 20 विला खरीदे गए और उसी दिन कंपनी को लीज पर वापस दे दिए गए। ACB के अनुसार, 27 मार्च 2026 को कंपनी के अलवर रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 14 लाख से 16.5 लाख रुपये प्रति विला में 20 विला खरीदे गए, जो DLC दर, यानी सरकार के न्यूनतम भूमि मूल्य, से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये कम थे; ACB ने अनुचित लाभ करीब 2 करोड़ रुपये आंका है। ACB के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर रिसॉर्ट में उनके पुत्रों के नाम पर 11-11 लाख रुपये में 24 विला खरीदे गए, जबकि विवरणिका में कीमत 59 लाख रुपये थी।
ACB का यह भी आरोप है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रभार रहते हुए उन्होंने 2023 में स्वीकृति की चेकलिस्ट में ढील दी, और 19 अगस्त 2026 को उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपये तय किया।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
ACB अब मामले की जांच करेगा। किसी भी अधिकारी के रिश्वत मांगने की शिकायत ACB हेल्पलाइन 1064 पर की जा सकती है; हर राज्य की हेल्पलाइन https://www.oquilia.com/report-a-bribe पर दी गई है।
स्रोत: Rajasthan ACB press note
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
इस रिपोर्ट में आपका नाम है, या कोई गलती दिखी? सुधार और जवाब के लिए लिखें: editor@oquilia.com