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पंजाब उपभोक्ता आयोग का आदेश: SBL Builders घर ख़रीदारों को 71,44,760 रुपये लौटाए

पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने SBL Builders को समय पर फ़्लैट न देने पर घर ख़रीदारों को 71,44,760 रुपये 9% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
SBL Builders must refund Rs 71,44,760 to two homebuyers with 9% yearly interest and pay Rs 1 lakh compensation, or pay 12% interest if it does not comply within 45 days. Possession had been promised on 21 October 2024.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: State Consumer Disputes Redressal Commission, Punjab, 18 November 2026

पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 18 नवंबर 2026 को SBL Builders Private Limited को दो घर ख़रीदारों को 71,44,760 रुपये 9% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने बिल्डर की ओर से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार पाया, क्योंकि तय तारीख़ के दो साल से ज़्यादा बाद भी फ़्लैट नहीं सौंपा गया।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार घर ख़रीदारों को बिल्डर के प्रोजेक्ट "Sushma Grande NXT" में 1,650 वर्ग फ़ुट की एक आवासीय यूनिट आवंटित हुई थी, जिसकी मूल बिक्री क़ीमत टैक्स के अलावा 72,79,500 रुपये थी। बिक्री का समझौता 21 अक्टूबर 2023 को हुआ था और इसमें 21 अक्टूबर 2024 तक क़ब्ज़ा देने का वादा था। ख़रीदारों ने State Bank of India से 50 लाख रुपये का होम लोन लिया था।

बिल्डर की दलील थी कि ख़रीदार उपभोक्ता नहीं हैं क्योंकि फ़्लैट व्यावसायिक उद्देश्य से ख़रीदा गया, देरी कोविड-19 की पाबंदियों से हुई, और आयोग के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। आयोग ने ये आपत्तियां ख़ारिज कर दीं: यूनिट आवासीय थी, और चंडीगढ़ में बिल्डर का दफ़्तर होने से आयोग को अधिकार क्षेत्र मिलता है। आयोग ने कहा कि बिल्डर ने न तो लिखित में क़ब्ज़े की पेशकश की और न ही यह दिखाया कि यूनिट के पास कंप्लीशन या ऑक्यूपेशन सर्टिफ़िकेट है, और वह अंतिम बहस में पेश भी नहीं हुआ।

आयोग ने State Bank of India के ख़िलाफ़ शिकायत ख़ारिज कर दी और कहा कि ख़रीदारों ने बैंक से सिर्फ़ क़र्ज़ लिया था और ज़िम्मेदारी बिल्डर की है।

बिल्डर को 71,44,760 रुपये, यानी वह रक़म जो उसके अपने दस्तावेज़ों के अनुसार उसे मिली, जमा की तारीख़ों से 9% सालाना ब्याज के साथ लौटानी होगी, और उत्पीड़न व मुक़दमे के ख़र्च के लिए 1 लाख रुपये मुआवज़ा देना होगा। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के भीतर पालन करना होगा, वरना ब्याज 12% की दर से लगेगा।

इसका क्या मतलब है

यह आदेश उसमें उद्धृत सुप्रीम कोर्ट के उन फ़ैसलों के अनुरूप है, जिनके अनुसार ख़रीदार को फ़्लैट के लिए अनिश्चित काल तक इंतज़ार नहीं कराया जा सकता और वह मुआवज़े के साथ रिफ़ंड मांग सकता है। आयोग के आदेश के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। लंबी देरी झेल रहे घर ख़रीदार e-Daakhil के ज़रिये उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर मदद ले सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।