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पंजाब उपभोक्ता आयोग: रिवाइव पॉलिसी पर LIC को केवल 80% प्रीमियम देना था

पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि पॉलिसी रिवाइव होने के 12 महीने के भीतर आत्महत्या से मृत्यु होने पर LIC ने नॉमिनी को सही तरीके से केवल 80% प्रीमियम लौटाया।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
Five points from the order: a policy lapses if the premium is not paid in the grace period, paying it with interest and late fee revives it, the 12-month clause counts from revival, the premium receipt shows revival, and LIC's appeals were allowed.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Punjab State Consumer Disputes Redressal Commission, 19 November 2026

पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने नॉमिनी को चुकाए गए प्रीमियम का केवल 80% देकर सही किया, क्योंकि लैप्स हो चुकी पॉलिसी के रिवाइव होने के 12 महीने के भीतर पॉलिसीधारक की आत्महत्या से मृत्यु हुई थी। 19 नवंबर 2026 के आदेश में आयोग ने LIC की अपीलें मंज़ूर कीं और संगरूर ज़िला आयोग का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें बीमा कंपनी को बीमा राशि का बाकी हिस्सा देने को कहा गया था।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, पॉलिसीधारक ने मार्च 2016 में 1 लाख रुपये की बीमा राशि वाली LIC पॉलिसी ली थी। 26 सितंबर 2021 को देय प्रीमियम वे ग्रेस पीरियड में भी नहीं चुका पाए, जिससे पॉलिसी लैप्स हो गई। 24 नवंबर 2021 को ब्याज और लेट फीस के साथ प्रीमियम चुकाया गया और पॉलिसी रिवाइव हुई। 12 दिसंबर 2021 को उनकी मृत्यु हो गई।

LIC ने पॉलिसी के क्लॉज 7(ii) के आधार पर नॉमिनी के खाते में 37,354 रुपये जमा किए, जिसे उसने चुकाए गए प्रीमियम का 80% बताया। ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संगरूर ने LIC को 7% सालाना ब्याज के साथ 62,646 रुपये, साथ ही 5,000 रुपये मुआवज़ा और 5,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया था।

राज्य आयोग ने कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तें जैसी लिखी हैं वैसी ही लागू होंगी, और चूंकि मृत्यु रिवाइवल के 12 महीने के भीतर हुई, इसलिए यह क्लॉज लागू होता है। आयोग ने यह दलील नहीं मानी कि रिवाइवल की अलग से लिखित सूचना ज़रूरी थी; उसने कहा कि रिन्यूअल प्रीमियम रसीद से रिवाइवल साबित होता है। आयोग ने यही तर्क उसी पॉलिसीधारक की दो अन्य पॉलिसियों पर भी लागू किया, जिनमें एक 10 लाख रुपये की बीमा राशि वाली थी, और तीनों अपीलें मंज़ूर कीं।

इसका क्या मतलब है

पॉलिसीधारकों के लिए यह आदेश याद दिलाता है कि लैप्स पॉलिसी को रिवाइव कराने पर पॉलिसी में ऐसी शर्त होने पर 12 महीने की आत्महत्या संबंधी शर्त फिर से शुरू हो सकती है, और आयोग ने यह अवधि रिवाइवल की तारीख से गिनी। रिवाइवल की शर्तें पढ़ना और ग्रेस पीरियड में प्रीमियम चुकाना इससे बचाता है।

राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की जा सकती है। बीमा से जुड़ी शिकायत के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर संपर्क कर सकते हैं या e-Daakhil पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।