कंपनी मामले
NCLT मुंबई ने H'Reck Engineers के परिसमापन का आदेश दिया, लेनदारों ने योजना ठुकराई थी
NCLT की मुंबई पीठ ने 18 नवंबर 2026 को H'Reck Engineers Private Limited के परिसमापन का आदेश दिया और कहा कि दिवाला अवधि खत्म होने से पहले कोई समाधान योजना मंज़ूर नहीं हुई।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने 18 नवंबर 2026 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 33(1)(a) के तहत H'Reck Engineers Private Limited के परिसमापन (लिक्विडेशन) का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने माना कि कंपनी की बढ़ाई गई दिवाला अवधि 17 अगस्त 2024 को बिना किसी समाधान योजना की मंज़ूरी के खत्म हो गई। आदेश में कंपनी का उचित मूल्य 10,287.12 लाख रुपये और परिसमापन मूल्य 295.53 लाख रुपये दर्ज है।
क्या हुआ
न्यायाधिकरण ने एक परिचालन लेनदार, यानी एक आपूर्तिकर्ता, की याचिका पर 12 मई 2023 को कंपनी को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में शामिल किया था। आदेश के अनुसार बोली के दो आमंत्रणों पर बाहरी खरीदारों से कोई ठोस रुचि नहीं आई। इसके बाद लेनदारों की समिति ने कंपनी के निलंबित निदेशकों, यानी MSME प्रमोटरों, को योजना पेश करने की अनुमति दी। समिति के सदस्य Bank of Baroda ने 23 अगस्त 2024 को 94.76% वोट से संशोधित योजना को खारिज कर दिया।
समिति ने 3 सितंबर 2024 को सर्वसम्मति से कंपनी के परिसमापन का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने कहा कि यह फैसला बढ़ाई गई दिवाला अवधि खत्म होने के बाद हुआ, इसलिए धारा 33(2) के तहत परिसमापन का आधार नहीं बन सकता, जिसमें लेनदारों का फैसला प्रक्रिया के दौरान होना ज़रूरी है। इसके बजाय उसने धारा 33(1)(a) के तहत परिसमापन का आदेश दिया, जो तब लागू होती है जब कोई मंज़ूर योजना समय पर न्यायाधिकरण तक न पहुंचे।
समिति ने समाधान पेशेवर को परिसमापक बनाने से इनकार किया था और कोई दूसरा नाम नहीं सुझाया। 26 मई 2026 से लागू संहिता की धारा 34 के संशोधन का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के पैनल से परिसमापक नियुक्त किया।
इसका क्या मतलब है
आदेश में दर्ज दोनों मूल्यों का अंतर दिखाता है कि चालू कारोबार के मूल्य की तुलना में संपत्तियों की बिक्री से लेनदारों को कितना कम मिल सकता है। परिसमापन का आदेश धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है। परिसमापक संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेगा, कंपनी के परिसमापन में होने की सार्वजनिक घोषणा करेगा और 30 दिन के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट देगा। यह आदेश कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों के लिए सेवा-मुक्ति का नोटिस माना जाएगा। इसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLT order
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