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कंपनी मामले

NCLT चंडीगढ़ ने बैंक की याचिका पर सिस्का मिटर को दिवाला प्रक्रिया में दाखिल किया

NCLT की चंडीगढ़ बेंच ने 22,79,17,222.34 रुपये के डिफॉल्ट के दावे वाली एक बैंक की याचिका पर सिस्का मिटर प्राइवेट लिमिटेड को दिवाला प्रक्रिया में दाखिल किया और कंपनी की आपत्तियां खारिज कीं।

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आधिकारिक स्रोतNational Company Law Tribunal
कंपनी मामले / 20 नवंबर 2026

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की चंडीगढ़ बेंच ने सिस्का मिटर प्राइवेट लिमिटेड को एक बैंक की याचिका पर कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (दिवाला समाधान प्रक्रिया) में दाखिल कर लिया है। यह आदेश 18 नवंबर 2026 को सुनाया गया। फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में बैंक ने 30 सितंबर 2024 तक 22,79,17,222.34 रुपये के डिफॉल्ट का दावा किया था।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार बैंक ने 28 मई 2019 के पत्र से कंपनी को 20,00,00,000 रुपये की कैश क्रेडिट सुविधा मंजूर की थी। खाता 15 मार्च 2024 से NPA घोषित हुआ, और बैंक ने 3 जून 2024 को SARFAESI कानून के तहत नोटिस और 14 जून 2024 को लोन रिकॉल नोटिस जारी किया।

कंपनी ने इसका विरोध किया। उसकी दलील थी कि हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को सही अधिकार नहीं था, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का डिफॉल्ट रिकॉर्ड दाखिल नहीं हुआ, दावा समय-सीमा से बाहर है, और मांग पर देय कैश क्रेडिट तब तक बकाया नहीं होता जब तक मांग न की जाए। कंपनी ने यह भी कहा कि बैंक ने उसका खाता रोककर डिफॉल्ट करवाया।

न्यायाधिकरण ने हर आपत्ति खारिज कर दी। उसने कहा कि हस्ताक्षरकर्ता के पास वैध अधिकार था, डिफॉल्ट के दूसरे सबूत काफी थे और रिकॉर्ड अब फाइल पर भी है, और समय-सीमा मंजूरी की तारीख से नहीं बल्कि डिफॉल्ट की तारीख से गिनी जाती है। उसने पाया कि रिकॉल नोटिस से मांग साबित होती है, और कहा कि बैंक द्वारा डिफॉल्ट करवाने का दावा बिना सबूत के किया गया।

इसका क्या मतलब है

दिवाला प्रक्रिया में दाखिला धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है। न्यायाधिकरण ने आदेश की तारीख से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 14 के तहत मोरेटोरियम घोषित किया है, जो प्रक्रिया पूरी होने तक कंपनी के खिलाफ मुकदमों, उसकी संपत्ति की बिक्री और SARFAESI कानून समेत सिक्योरिटी लागू करने पर रोक लगाता है।

एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया गया है, जो कंपनी को चालू हालत में चलाएगा और दावे मांगने के लिए सार्वजनिक घोषणा करेगा। आदेश में निर्देश है कि आयकर और GST अधिकारियों, भविष्य निधि संगठन और कंपनी के कर्मचारी संघों को सूचना दी जाए। इसमें दावे की अंतिम तारीख नहीं दी गई है; लेनदार, कर्मचारी और सप्लायर घोषणा पर नजर रखें। आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।

स्रोत: NCLT order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।