कंपनी मामले
NCLT चंडीगढ़ ने होटल कर्ज मामले में अनुराज रियल एस्टेट्स को दिवाला प्रक्रिया में दाखिल किया
NCLT की चंडीगढ़ बेंच ने 26,39,95,909 रुपये के डिफॉल्ट का दावा करने वाली एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर अनुराज रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिवाला प्रक्रिया में दाखिल किया।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की चंडीगढ़ बेंच ने अनुराज रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (दिवाला समाधान प्रक्रिया) में दाखिल कर लिया है। यह आदेश 18 नवंबर 2026 को सुनाया गया। याचिका कंपनी के कर्ज खरीदने वाली एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने दायर की थी, जिसने 15 जुलाई 2024 तक 26,39,95,909 रुपये के डिफॉल्ट का दावा किया।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TFCI) ने 2016 में कंपनी को मध्य प्रदेश के रीवा में 90 कमरों का फोर-स्टार होटल बनाने के लिए 17 करोड़ रुपये का कर्ज दिया, जिसके बाद इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत 2.48 करोड़ रुपये और 2.49 करोड़ रुपये के दो कर्ज दिए गए। 15 जनवरी 2023 से किस्तें नहीं चुकाई गईं, 15 अप्रैल 2023 से खाते NPA घोषित हुए और TFCI ने 8 जून 2023 को कर्ज वापस मांगा। इसके बाद TFCI ने 29 दिसंबर 2023 को तय शर्तों पर यह कर्ज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया।
आदेश के अनुसार 26,39,95,909 रुपये के दावे में 21,19,65,000 रुपये मूलधन, 4,68,67,455 रुपये ब्याज और परिनिर्धारित हर्जाना शामिल है।
कंपनी ने याचिका का विरोध किया। उसकी दलील थी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दिवाला याचिका नहीं दायर कर सकती, कर्ज का हस्तांतरण अवैध है, और TFCI ने गिरवी रखे 19 रिहायशी प्लॉट बेचने की अनुमति नहीं दी जिससे होटल अटक गया।
न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी जिन RBI निर्देशों का हवाला दे रही थी, वे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फाइनेंशियल क्रेडिटर बनने से नहीं रोकते, बाकी आपत्तियों पर याचिका खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं पाया, और कर्ज व डिफॉल्ट को साबित माना।
इसका क्या मतलब है
दिवाला प्रक्रिया में दाखिला धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 14 के तहत मोरेटोरियम अब प्रक्रिया पूरी होने तक कंपनी के खिलाफ मुकदमों, उसकी संपत्ति की बिक्री और SARFAESI कानून समेत सिक्योरिटी लागू करने पर रोक लगाता है।
एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया गया है, जो कंपनी को चालू हालत में चलाएगा और सार्वजनिक घोषणा से दावे मांगेगा। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि कंपनी की परियोजनाओं और दफ्तर पर बोर्ड लगाए जाएं, जिसमें लेनदारों और घर खरीदारों के दावों के लिए प्रोफेशनल का संपर्क ब्योरा हो। आदेश में दावे की अंतिम तारीख नहीं दी गई है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLT order
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