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कंपनी मामले

NCLT अहमदाबाद ने यूनिक इंटरट्रेड को उसकी अपनी अर्जी पर दिवाला प्रक्रिया में दाखिल किया

NCLT की अहमदाबाद बेंच ने यूनिक इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड को उसकी अपनी अर्जी पर दिवाला प्रक्रिया में दाखिल किया है। कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्ज और आयकर बकाये में डिफॉल्ट बताया था।

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आधिकारिक स्रोतNational Company Law Tribunal
A white meeting room with black chairs around a long table

फ़ोटो: Breather breather / Wikimedia Commons, CC0 1.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की अहमदाबाद बेंच ने यूनिक इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड को उसकी अपनी अर्जी पर कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (दिवाला समाधान प्रक्रिया) में दाखिल कर लिया है। यह आदेश 19 नवंबर 2026 को सुनाया गया। कंपनी ने न्यायाधिकरण को बताया कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट कर चुकी है और उस पर आयकर भी बकाया है।

क्या हुआ

कंपनी ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 10 के तहत अर्जी दी। आदेश के अनुसार उसने 1 सितंबर 2024 तक बैंक ऑफ बड़ौदा का 3,68,26,337.17 रुपये और 12 अगस्त 2024 के विभागीय पत्र के मुताबिक 33,26,26,148 रुपये का आयकर बकाया बताया।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने न्यायाधिकरण को बताया कि उसने 3,75,00,000 रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट और 81,00,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल टर्म लोन मंजूर किया था। खाता 21 सितंबर 2024 को NPA घोषित हुआ। बैंक ने कहा कि उसने ऋण वसूली न्यायाधिकरण, अहमदाबाद में वसूली का मामला दायर किया है और 22 मार्च 2025 को ई-नीलामी में गारंटरों की गिरवी संपत्तियां बेच दी हैं, और वह बिक्री से मिली रकम के समायोजन के बाद अपना बकाया मांगता है। बैंक ने दाखिले पर आपत्ति नहीं की।

आदेश के अनुसार आयकर विभाग की 16 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में आकलन वर्ष 2014-15 से 2020-21 के लिए 23,31,57,001 रुपये की बकाया मांग दिखाई गई। शेयरधारकों ने 6 मई 2026 को विशेष प्रस्ताव से अर्जी को मंजूरी दी थी।

न्यायाधिकरण ने माना कि कंपनी ने कर्ज में डिफॉल्ट किया है और धारा 10 की शर्तें पूरी होती हैं।

इसका क्या मतलब है

दिवाला प्रक्रिया में दाखिला धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है। संहिता की धारा 14 के तहत मोरेटोरियम आदेश की तारीख से प्रक्रिया पूरी होने, समाधान योजना मंजूर होने या परिसमापन का आदेश होने तक लागू रहेगा, और इस दौरान कंपनी को जरूरी आपूर्ति बंद नहीं की जा सकती।

न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है, जो कंपनी की संपत्ति संभालेगा, उसे चालू हालत में चलाएगा और दावे मांगने के लिए सार्वजनिक घोषणा करेगा। आदेश में दावे की अंतिम तारीख नहीं दी गई है; लेनदार, कर्मचारी और सप्लायर उस घोषणा पर नजर रखें। कंपनी को 7 दिन में प्रोफेशनल को 2 लाख रुपये देने होंगे। आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।

स्रोत: NCLT order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।