कंपनी मामले
NCLT अहमदाबाद ने Transstadia Holdings को दिवाला प्रक्रिया में भेजा, दावे 1 दिसंबर तक
एक सार्वजनिक घोषणा के अनुसार NCLT की अहमदाबाद पीठ ने Transstadia Holdings Private Limited को दिवाला प्रक्रिया में स्वीकार किया है। लेनदारों को 1 दिसंबर 2026 तक दावे जमा करने हैं।
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) पर प्रकाशित एक सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) की अहमदाबाद पीठ ने Transstadia Holdings Private Limited को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में स्वीकार कर लिया है। दिवाला प्रक्रिया 17 नवंबर 2026 को शुरू हुई, और कंपनी के लेनदारों को 1 दिसंबर 2026 तक अपने दावों का प्रमाण जमा करना है।
क्या हुआ
घोषणा के अनुसार, अधिकरण ने 17 नवंबर 2026 के अपने आदेश में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत वह प्रक्रिया है, जिसमें एक पेशेवर कंपनी का कामकाज संभालता है और लेनदार उसे फिर से खड़ा करने की योजना पर विचार करते हैं।
घोषणा में बताया गया है कि Transstadia Holdings की स्थापना 6 जनवरी 2012 को हुई थी और यह कंपनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद के पास पंजीकृत है। इसका पंजीकृत कार्यालय कांकरिया, अहमदाबाद, गुजरात में है। प्रक्रिया के 16 मई 2027 तक, यानी शुरुआत से 180 दिन में, पूरी होने का अनुमान है।
प्रक्रिया चलाने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया है। 19 नवंबर 2026 की घोषणा में कंपनी के सभी लेनदारों से कहा गया है कि वे 1 दिसंबर 2026 या उससे पहले अपने दावों का प्रमाण अंतरिम समाधान पेशेवर को, घोषणा में दिए गए पते पर, जमा करें। घोषणा के अनुसार, अंतरिम समाधान पेशेवर के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक लेनदारों का कोई वर्ग चिह्नित नहीं किया गया है।
इसका क्या मतलब है
जिस किसी का कंपनी पर पैसा बकाया है, जैसे कर्ज देने वाले, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी या अन्य लेनदार, उन्हें प्रक्रिया में अपना दावा शामिल कराने के लिए 1 दिसंबर 2026 तक दावा दाखिल करना चाहिए। वित्तीय लेनदारों को अपने दावे का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करना है; बाकी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावा जमा कर सकते हैं। दावे के फॉर्म IBBI की वेबसाइट https://ibbi.gov.in/downloadform.html पर उपलब्ध हैं। घोषणा में चेतावनी दी गई है कि झूठे या भ्रामक दावे जमा करने पर दंड लगेगा।
दिवाला प्रक्रिया में स्वीकार किया जाना धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है। अधिकरण के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: IBBI public announcement
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