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कंपनी मामले

NCLT अहमदाबाद ने 90 करोड़ रुपये के कर्ज़ पर Tiaan Consumer को दिवाला प्रक्रिया में डाला

NCLT की अहमदाबाद पीठ ने 17 नवंबर 2026 को एक कर्ज़दाता की याचिका पर Tiaan Consumer Limited को दिवाला प्रक्रिया में शामिल किया और 90 करोड़ रुपये के कर्ज़ पर डिफॉल्ट पाया, जिस पर कंपनी ने आपत्ति की थी।

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आधिकारिक स्रोतNational Company Law Tribunal
Timeline of the Tiaan Consumer case: Rs 90 crore disbursed in December 2024, a supplementary loan agreement on 5 August 2025, default on 11 August 2026, a recall notice on 4 September 2026 and admission into insolvency on 17 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: NCLT order, 17 November 2026

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की अहमदाबाद पीठ ने 17 नवंबर 2026 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत Tiaan Consumer Limited को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में शामिल किया। आदेश के अनुसार याचिका कर्ज़दाता Shri Niwas Leasing and Finance Limited ने दायर की थी, जिसने 90 करोड़ रुपये के कर्ज़ पर 31 अगस्त 2026 तक 12% ब्याज समेत 106.61 करोड़ रुपये का दावा किया।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार कर्ज़दाता ने दिसंबर 2024 में कंपनी को 90 करोड़ रुपये दिए थे। 5 अगस्त 2025 के पूरक ऋण समझौते से कर्ज़ की अवधि पहली किस्त से 20 महीने तक बढ़ाई गई, और कर्ज़दाता के अनुसार 11 अगस्त 2026 को यह अवधि खत्म होने पर कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया। कर्ज़दाता ने यही डिफॉल्ट की तारीख बताई।

कंपनी ने याचिका का विरोध किया। उसकी दलील थी कि कर्ज़दाता ने 4 सितंबर 2026 को लोन रिकॉल नोटिस जारी किया था, इसलिए डिफॉल्ट की तारीख स्पष्ट नहीं है, 12% ब्याज की ठीक से गणना नहीं हुई, और ऋण समझौता रकम दिए जाने के बाद हुआ। न्यायाधिकरण ने कहा कि इन आपत्तियों से मूलधन की कंपनी द्वारा दस्तावेज़ों में की गई स्वीकृति खत्म नहीं होती, बाद के रिकॉल नोटिस से परिपक्वता की तारीख नहीं बदलती, और डिफॉल्ट के बाद की समझौता बातचीत से कर्ज़ चुकता नहीं होता। उसने कहा कि ब्याज की सही रकम अनुबंध और खातों के आधार पर तय होगी।

न्यायाधिकरण ने मोरेटोरियम घोषित किया और एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया, जिसे नियुक्ति के तीन दिन के भीतर दावे आमंत्रित करने की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। उसने पेशेवर को रकम के लेन-देन और दोनों पक्षों के बीच के सौदों समेत कंपनी के रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश भी दिया।

इसका क्या मतलब है

दिवाला प्रक्रिया में शामिल किया जाना धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है। आदेश की तारीख से कंपनी के बोर्ड की जगह अंतरिम समाधान पेशेवर काम संभालेगा, और मोरेटोरियम के चलते कंपनी के खिलाफ मुकदमे, वसूली और सिक्योरिटी लागू करने पर रोक रहेगी। कर्ज़दाता, आपूर्तिकर्ता और कर्मचारी समेत लेनदार सार्वजनिक घोषणा जारी होने के बाद उसमें तय समय-सीमा तक दावे दाखिल कर सकेंगे। कंपनी के पंजीकरण नंबर से वह सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए शेयरधारक ध्यान दें कि अब उसका कामकाज संहिता के तहत चलेगा। इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।

स्रोत: NCLT order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।