कंपनी मामले
NCLT अहमदाबाद ने परिवहन बकाये पर मक्ले सिरेमिक को दिवाला प्रक्रिया में दाखिल किया
NCLT की अहमदाबाद बेंच ने 19 नवंबर 2026 के आदेश से 2,24,72,908 रुपये के बकाये पर एक ऑपरेशनल क्रेडिटर की याचिका पर मक्ले सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड को दिवाला प्रक्रिया में दाखिल किया।

फ़ोटो: Benjamin Child bchild311 / Wikimedia Commons, CC0 1.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की अहमदाबाद बेंच ने गुजरात के साबरकांठा जिले की कंपनी मक्ले सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (दिवाला समाधान प्रक्रिया) में दाखिल कर लिया है। यह आदेश 19 नवंबर 2026 को सुनाया गया। याचिका परिवहन और वेयरहाउसिंग सेवाएं देने वाले एक ऑपरेशनल क्रेडिटर ने ब्याज सहित 2,24,72,908 रुपये के बकाये पर दायर की थी।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कहा कि उसने 10 जनवरी 2025 के परिवहन समझौते के तहत कंपनी का माल ढोया और 2,21,33,659 रुपये के बिल भेजे, जिनका भुगतान नहीं हुआ। उसने इस पर 3,39,249 रुपये का ब्याज मांगा और डिफॉल्ट की तारीख 23 मार्च 2025 बताई।
कंपनी ने याचिका का विरोध किया। उसने कहा कि बिल में दर्ज मात्रा से कम माल पहुंचाया गया, एक डेबिट नोट का हवाला दिया और कहा कि उसने समझौते के तहत मध्यस्थता शुरू की थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि ये बातें वैधानिक डिमांड नोटिस के बाद ही उठाई गईं, बचाव को "मूनशाइन डिफेंस" यानी बेबुनियाद बचाव बताया, और कहा कि डेबिट नोट में दावा किए गए नुकसान का सबूत नहीं है। उसने पाया कि बकाया 1 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक है और याचिका समय-सीमा के भीतर दायर हुई।
इसी क्रेडिटर की पिछली याचिका 18 फरवरी 2026 को नई याचिका दायर करने की छूट के साथ खारिज हुई थी।
इसका क्या मतलब है
दिवाला प्रक्रिया में दाखिला धोखाधड़ी या कुप्रबंधन का निष्कर्ष नहीं है।
न्यायाधिकरण ने आदेश की तारीख से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 14 के तहत मोरेटोरियम घोषित किया है, जो प्रक्रिया पूरी होने, समाधान योजना मंजूर होने या परिसमापन का आदेश होने तक लागू रहेगा। इस दौरान कंपनी को जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बंद नहीं की जा सकती। न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है, जो कंपनी की संपत्ति संभालेगा और उसे चालू हालत में चलाएगा, और उसे दावे मांगने के लिए सार्वजनिक घोषणा करने का निर्देश दिया है। आदेश में दावे की अंतिम तारीख नहीं दी गई है; लेनदार, कर्मचारी और सप्लायर उस घोषणा पर नजर रखें।
क्रेडिटर को प्रक्रिया के खर्च के लिए 7 दिन के भीतर अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को 2 लाख रुपये देने होंगे। NCLT के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
स्रोत: NCLT order
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