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SARFAESI नोटिस से पहले जीप जब्त करने पर SBI के खिलाफ फैसला NCDRC ने बरकरार रखा

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 2003 में जीप जब्त किए जाने के मामले में एक कर्जदार के पक्ष में दिए फैसले के खिलाफ SBI की याचिका खारिज की और कहा कि SARFAESI कार्रवाई उपभोक्ता शिकायत पर रोक नहीं लगाती।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
Timeline: SBI seized the jeep on 16 July 2003; a consumer complaint followed on 1 October 2003; auction on 8 March 2004; district award on 24 June 2004; state appeal dismissed 7 October 2021; national commission dismissed revision on 11 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: National Consumer Disputes Redressal Commission order, 11 November 2026

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (NCDRC) ने 11 नवंबर 2026 को State Bank of India की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने एक कर्जदार के पक्ष में दिए गए फैसले को चुनौती दी थी। बैंक ने 2003-04 में इस कर्जदार की जीप जब्त करके नीलाम कर दी थी। आयोग ने कहा कि बैंक के SARFAESI Act के तहत कार्रवाई करने के बावजूद उपभोक्ता शिकायत सुनी जा सकती थी। यह कानून कर्जदाताओं को अदालत गए बिना गिरवी संपत्ति पर कार्रवाई करने देता है।

क्या हुआ

कर्जदार ने जीप खरीदने के लिए बैंक से 3 लाख रुपये का कर्ज लिया था। बैंक ने कहा कि किस्तें नहीं चुकाई गईं और 16 जुलाई 2003 को गाड़ी जब्त कर ली। कर्जदार ने बैंकिंग लोकपाल से शिकायत की, जिसे बंद कर दिया गया, और 1 अक्टूबर 2003 को उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। 8 मार्च 2004 को गाड़ी नीलामी में बेच दी गई।

ओडिशा के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अंगुल ने पाया कि जब्ती और नीलामी SARFAESI Act के नियमों के मुताबिक नहीं हुई: नीलामी की तारीख कर्जदार को बताए बिना बदली गई और बिक्री की कीमत उचित नहीं थी। 24 जून 2004 को उसने बैंक को 1,01,580 रुपये, मूल्यह्रास घटाकर एक अतिरिक्त रकम और मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये चुकाने का आदेश दिया। ओडिशा राज्य आयोग ने 7 अक्टूबर 2021 को बैंक की अपील खारिज कर दी।

राष्ट्रीय आयोग के सामने बैंक ने दलील दी कि SARFAESI की कार्यवाही के चलते उपभोक्ता शिकायत नहीं सुनी जा सकती। आयोग ने यह दलील ठुकरा दी और कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के उपाय दूसरे कानूनों के उपायों के अलावा हैं, और शिकायत की सुनवाई सही थी। आयोग ने कहा कि गाड़ी SARFAESI Act की Section 13(4) के तहत बैंक का नोटिस जारी होने से पहले ही जब्त कर ली गई थी, और राज्य आयोग ने बिना किसी अधिकृत आदेश के की गई इस जब्ती को सेवा में कमी माना था। आयोग को निचले आयोगों के निष्कर्षों में कोई गलती नहीं मिली और उसने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

इसका क्या मतलब है

कर्जदारों के लिए यह आदेश साफ करता है कि कर्जदाता के SARFAESI Act का इस्तेमाल करने भर से गाड़ी या दूसरी संपत्ति की जब्ती या बिक्री के तरीके पर उपभोक्ता शिकायत का रास्ता बंद नहीं हो जाता। इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। बैंक से शिकायत वाले कर्जदार RBI के शिकायत पोर्टल https://cms.rbi.org.in या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) का इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।