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ख़राब सर्विस वायर से दुकान में आग: NCDRC ने MSEDCL पर 12.4 लाख रुपये का मुआवज़ा बरक़रार रखा

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने MSEDCL को एक दुकानदार को ब्याज सहित 12,41,948 रुपये चुकाने का आदेश बरक़रार रखा; बीमा से मिली राशि घटाना सही ठहराया गया।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
A printed 1912 fire insurance premium receipt with a sun emblem

फ़ोटो: Sun Insurance Office (Life time: c. 1912) / Wikimedia Commons, public domain (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 19 नवंबर 2026 को वह आदेश बरक़रार रखा, जिसमें Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. (MSEDCL) को एक दुकानदार को 12,41,948 रुपये, 17 अक्टूबर 2011 से 5% सालाना ब्याज के साथ, चुकाने को कहा गया था। उपभोक्ता आयोगों ने पाया था कि दुकान में आग कंपनी की ख़राब सर्विस वायर से लगी थी। आयोग ने यह भी कहा कि दुकानदार को फ़ायर बीमा से मिली राशि घटाना सही था।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, 7 फ़रवरी 2004 को रात लगभग 2:30 बजे जलगाँव ज़िले के यावल में बिजली के सामान की एक दुकान में आग लगी। नासिक के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी कि बिजली बोर्ड की दी गई सर्विस वायर का इंसुलेशन ख़राब हो गया था, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ, और खंभे पर फ़्यूज़ नहीं लगा था।

ज़िला आयोग, जलगाँव ने 2011 में 16 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया। महाराष्ट्र राज्य आयोग ने बीमा कंपनी से मिले 3,58,052 रुपये घटाकर 12,41,948 रुपये का आदेश दिया। दोनों पक्ष राष्ट्रीय आयोग पहुँचे।

आयोग ने MSEDCL की यह दलील ख़ारिज की कि कनेक्शन भाई के नाम होने से शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं है, और यह भी कि इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि बिजली का उपयोग करने और बिल चुकाने वाला परिवार का सदस्य उपभोक्ता है, और MSEDCL ने न रिपोर्ट को चुनौती दी, न उसके ख़िलाफ़ सबूत पेश किए।

आयोग ने दुकानदार की पूरे 16 लाख रुपये बहाल करने की माँग भी ख़ारिज की। आयोग के अनुसार मुआवज़ा वास्तविक नुक़सान के बराबर होना चाहिए और एक ही घटना के लिए बीमा कंपनी और लापरवाह पक्ष, दोनों से दोबारा वसूली नहीं हो सकती। दोनों पुनरीक्षण याचिकाएँ ख़ारिज कर दी गईं।

इसका क्या मतलब है

बिजली वितरण कंपनी को मीटर तक अपनी सर्विस लाइन के ख़राब रखरखाव से हुए नुक़सान के लिए उपभोक्ता आयोग में ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट को चुनौती न दी जाए तो उसका वज़न होता है। लेकिन जिस उपभोक्ता को उसी नुक़सान के लिए बीमा कंपनी से भुगतान मिल चुका है, उसके मुआवज़े से वह राशि घटाई जा सकती है। उपभोक्ता शिकायतें e-Daakhil या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर की जा सकती हैं। यह आयोग का निष्कर्ष है और इसके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।