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NCDRC ने New India Assurance के खिलाफ बुलढाणा सहकारी बैंक का 77.63 लाख रुपये का दावा खारिज किया

NCDRC ने बुलढाणा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का 77.63 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति दावा खारिज करने के New India Assurance के फैसले को सही ठहराया, क्योंकि बैंक पॉलिसी की शर्तें पूरी करना साबित नहीं कर सका।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
Timeline of Buldana District Central Cooperative Bank's Rs 77,63,745 claim: losses alleged at its Matargaon branch in 1999 to 2001, special audit on 10 May 2002, claim rejected on 29 October 2007, state commission order on 4 November 2015, and NCDRC dismissal on 18 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: NCDRC order, 18 November 2026

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने बैंकर्स इंडेम्निटी बीमा पॉलिसी के तहत बुलढाणा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का 77,63,745 रुपये का दावा खारिज करने के New India Assurance के फैसले को सही ठहराया है। 18 नवंबर 2026 के आदेश में NCDRC ने महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 4 नवंबर 2015 के आदेश के खिलाफ बैंक की अपील खारिज कर दी।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, बैंक का आरोप था कि 1999 से 2001 के बीच उसकी मातरगांव शाखा के चार कर्मचारियों के कारण उसे 77,63,745 रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें ले जाते समय नकदी गायब होना, निकासी वाउचरों में जालसाजी या बदलाव, जमाकर्ताओं से ली गई फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम जमा न करना और नकद जमा को खातों में दर्ज न करना शामिल था। बैंक ने 18% सालाना ब्याज और 1 करोड़ रुपये हर्जाना भी मांगा था। New India Assurance ने 29 अक्टूबर 2007 को दावा यह कहकर खारिज किया कि बैंक ने पॉलिसी के Clause 5 का पालन नहीं किया, जिसमें बीमा कंपनी की देनदारी से पहले पूरी की जाने वाली शर्तें थीं।

इन शर्तों में नकदी संभालने वाले कर्मचारियों का काम बदलते रहना (जॉब रोटेशन), दोहरा नियंत्रण और वैधानिक ऑडिट के अलावा हर शाखा में दो वित्त वर्षों में कम से कम एक बार आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा शामिल थी। NCDRC ने पाया कि बैंक के अपने तैनाती रिकॉर्ड दिखाते हैं कि कुछ कर्मचारी लंबे समय तक मातरगांव शाखा में ही रहे, और बैंक ने आवश्यक समीक्षाओं का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। आयोग ने कहा कि 10 मई 2002 की विशेष ऑडिट रिपोर्ट में शाखा के आंतरिक नियंत्रण में कमियां दर्ज थीं।

आयोग ने माना कि सर्वेयर द्वारा नुकसान का आकलन यह साबित नहीं करता कि शर्तें पूरी हुईं, और सर्वेयर रिपोर्ट न मिलने की बैंक की शिकायत से अनुपालन साबित करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं बदलती। आयोग ने कहा कि बैंक 1999-2001 की घटनाओं के लिए 2002 में बने IRDAI के पॉलिसीधारक नियमों का सहारा नहीं ले सकता। दोनों पक्ष अपना खर्च खुद उठाएंगे।

इसका क्या मतलब है

यह फैसला दिखाता है कि बैंकर्स इंडेम्निटी पॉलिसी में कवर इस पर निर्भर हो सकता है कि बैंक ने पॉलिसी की आंतरिक नियंत्रण शर्तों का पालन किया या नहीं, और बीमाधारक को यह साबित करना होता है। आदेश में यह नहीं बताया गया कि कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का क्या नतीजा रहा; आरोप दोष सिद्ध होना नहीं हैं, और अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं। NCDRC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।