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NCDRC ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को फर्जी बिल के आधार पर ठुकराए गए आग बीमा दावे दोबारा आंकने को कहा

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस ने सर्वेयर के संदेह के आधार पर बीकानेर की सात इकाइयों के आग बीमा दावे गलत तरीके से ठुकराए, और 9% ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
In the lead case against Oriental Insurance, the unit claimed Rs 1,55,14,597 for stock lost in the fire, while the surveyor assessed Rs 3,03,336. The commission ordered a reassessment with 9% interest.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: NCDRC order, 11 November 2026

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने राजस्थान के बीकानेर में ईंधन ब्रिकेट बनाने वाली सात इकाइयों के आग बीमा दावे गलत तरीके से ठुकराए। 11 नवंबर 2026 को सुनाए गए आदेश में आयोग ने बीमा कंपनी को नुकसान का दोबारा आकलन करने और 2 सितंबर 2014, यानी दावा ठुकराने की तारीख, से 9% सालाना ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया।

क्या हुआ

इन सात इकाइयों के पास कृषि अपशिष्ट और ब्रिकेट के स्टॉक के लिए स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी थी, जिसमें अपने-आप आग लगने और खुली जमीन पर भंडारण का अतिरिक्त कवर भी था। 13 मई 2013 को उनके औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग में स्टॉक नष्ट हो गया। आदेश के अनुसार, ओरिएंटल इंश्योरेंस ने 2 सितंबर 2014 को यह कहते हुए दावे ठुकरा दिए कि दस्तावेज नहीं दिए गए और खरीद के बिल फर्जी थे।

आयोग ने कहा कि फर्जी बिल का आधार केवल सर्वेयर की आशंका पर टिका था और कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई। आयोग ने कहा कि दो खरीदारों के बीच 10% से कम का दाम का अंतर अपने-आप में बिलों को फर्जी साबित नहीं करता। आयोग ने उन स्टॉक विवरणों पर भरोसा किया जो इकाइयों ने आग से करीब एक हफ्ता पहले अपने कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक को दिए थे; बैंक ने इनकी पुष्टि की। मुख्य मामले में दावा 1,55,14,597 रुपये का था, सर्वेयर ने 3,03,336 रुपये आंके, और बैंक के स्टॉक विवरण में 90 लाख रुपये से अधिक का स्टॉक दिखाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि सर्वेयर की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती।

इसका क्या मतलब है

बीमा कंपनी को प्रमाणित आदेश मिलने के एक महीने के भीतर हर शिकायतकर्ता की सुनवाई करनी होगी, सर्वेयर के आंकड़े को न्यूनतम मानना होगा, और दो महीने में भुगतान करना होगा, वरना ब्याज बढ़कर 12% सालाना हो जाएगा। हर शिकायतकर्ता को मुकदमे के खर्च के रूप में 25,000 रुपये भी मिलेंगे। तीन मामलों में भुगतान पहले बैंक का बकाया चुकाने में जाएगा। इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है।

पॉलिसीधारकों के लिए, आदेश कहता है कि धोखाधड़ी का केवल संदेह किसी असली दावे को ठुकराने का आधार नहीं हो सकता। जिस पॉलिसीधारक का दावा ठुकराया गया हो, वह e-Daakhil या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) के जरिए उपभोक्ता आयोग जा सकता है।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।