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NCDRC ने MahaRERA में समानांतर मामलों के कारण घर खरीदारों की शिकायतें खारिज कीं

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने G.A. Builder के खिलाफ घर खरीदारों की दो शिकायतें खारिज कीं। आयोग ने कहा कि एक ही मुद्दा MahaRERA और आयोग, दोनों में नहीं चलाया जा सकता।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
Terracotta relief of the scales of justice on a brick wall

फ़ोटो: Chris Woodrich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने 19 नवंबर 2026 को डेवलपर G.A. Builder Pvt. Ltd. और मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ घर खरीदारों की दो शिकायतें खारिज कर दीं। आयोग ने कहा कि खरीदार एक ही सवाल को उपभोक्ता आयोग और रियल एस्टेट नियामक, दोनों के सामने एक साथ नहीं उठा सकते। आयोग के अनुसार शिकायतें 'चुनाव के सिद्धांत' (doctrine of election) और मनचाहा मंच चुनने (forum shopping) के खिलाफ नियम से बाधित थीं। आयोग ने खरीदारों के दावों के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता खुद को मुंबई के चेंबूर में एक पुनर्विकास परियोजना के फ्लैटों के आवंटी बताते हैं। यह परियोजना G.A. Builder ने Chembur Shivsmruti Cooperative Housing Society Ltd. के साथ 25 अक्टूबर 2007 के विकास समझौते के तहत शुरू की थी। उन्होंने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया था। शिकायतें 2023 और मार्च 2024 में दायर हुई थीं।

आयोग ने पाया कि खरीदार बाद में 2024 और 2025 में उन्हीं पक्षों के खिलाफ महाराष्ट्र के रियल एस्टेट नियामक MahaRERA के पास गए, और दलील दी कि सोसाइटी प्रमोटर बन गई है। MahaRERA ने 31 जुलाई 2025 को अंतरिम आदेश दिया, और अपीलीय न्यायाधिकरण MahaREAT ने 6 जनवरी 2026 को फैसला दिया, जिसे खरीदार दूसरी अपील में चुनौती दे रहे हैं।

आयोग ने कहा कि दोनों तरह के मामले एक ही सवाल पर टिके हैं, कि क्या सोसाइटी RERA Act, 2016 के तहत प्रमोटर है, और इसे दोबारा तय करने से विरोधाभासी फैसलों का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर आयोग ने कहा कि जब दो उपाय उपलब्ध हों, तो जो खरीदार सोच-समझकर एक रास्ता चुन ले, वह एक ही मुद्दे पर दोनों रास्ते नहीं चला सकता। आयोग ने यही बात डेवलपर पर भी लागू की और दोनों शिकायतें सभी विपक्षी पक्षों के खिलाफ सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दीं।

इसका क्या मतलब है

आयोग ने माना कि उपभोक्ता कानून और RERA समानांतर उपाय हैं और एक में मामला दायर करने से दूसरा खत्म नहीं होता। लेकिन यह आदेश दिखाता है कि जो घर खरीदार एक ही विवाद दोनों मंचों पर ले जाता है, उसकी उपभोक्ता शिकायत खारिज हो सकती है। आयोग के शब्दों में खरीदार किसी भी मंच पर जाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन एक ही मुद्दे पर दोनों मंचों पर मामला नहीं चला सकते थे।

यह आदेश आयोग का निष्कर्ष है और इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। विवाद में फंसे घर खरीदार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 से भी मदद ले सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।