कानूनी
फ़्लैट रद्द होने पर Lodha Developers के ख़िलाफ़ घर खरीदार की शिकायत NCDRC ने खारिज की
NCDRC ने कहा कि खरीदार ने भुगतान में चूक की थी, इसलिए Lodha Developers का वर्ली फ़्लैट रद्द करना और कीमत का 10% ज़ब्त करना समझौते के भीतर था।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने 12 अक्टूबर 2026 को मुंबई के वर्ली स्थित एक प्रोजेक्ट में फ़्लैट रद्द होने को लेकर Lodha Developers Pvt. Ltd. और Jawala Real Estate Pvt. Ltd. के ख़िलाफ़ एक घर खरीदार की शिकायत खारिज कर दी। आयोग ने कहा कि खरीदार ने भुगतान में चूक की थी, इसलिए बिल्डर का आवंटन रद्द करना और कीमत का 10% ज़ब्त करना समझौते की शर्तों के भीतर था।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, घर खरीदार ने 2013 में प्रोजेक्ट की 66वीं मंज़िल पर 4 BHK फ़्लैट 7,25,79,041 रुपये की कुल कीमत पर बुक किया था और टैक्स व वैधानिक शुल्क समेत 3,87,77,463 रुपये चुकाए थे। बिल्डर ने 19 फ़रवरी 2016 को आवंटन रद्द कर दिया और मूल बिक्री मूल्य का 10% काटकर बाकी रकम 12 पोस्ट-डेटेड चेक से लौटा दी। आयोग ने दर्ज किया कि खरीदार ने ये चेक कुछ ही दिनों में भुना लिए।
खरीदार की दलील थी कि बिल्डर की भुगतान माँगें निर्माण की असल प्रगति से मेल नहीं खाती थीं, कीमत मनमाने ढंग से बढ़ाई गई और जनवरी 2016 तक कब्ज़ा देने का वादा था। खरीदार ने ज़ब्त रकम ब्याज समेत लौटाने, मुआवज़े और मुकदमे के खर्च की माँग की थी।
आयोग ने BMC के एक बिल्डिंग सुपरवाइज़र का 18 जून 2015 का प्रमाणपत्र देखा, जिसमें लेवल 9 का RCC काम शुरू होने की बात थी। आयोग ने माना कि बिल्डर की 19 जून 2015 की माँग तय निर्माण कार्यक्रम के अनुसार थी और बाद की माँगें भी कार्यक्रम के मुताबिक़ थीं। NCDRC ने कहा कि समय पर भुगतान में चूक खरीदार ने की थी। उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि कीमत पहले कम तय हुई थी या कब्ज़ा जनवरी 2016 तक देना था, और आयोग ने कहा कि सेवा में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार साबित नहीं हुआ। कोई खर्च नहीं लगाया गया।
इसका क्या मतलब है
निर्माण से जुड़ी भुगतान योजना वाले घर खरीदारों के लिए यह आदेश दिखाता है कि निर्माण प्रगति के रिकॉर्ड पर आधारित बिल्डर की माँग लागू की जा सकती है। इस मामले में खरीदार के ऐसी माँगों का भुगतान बंद करने के बाद हस्ताक्षरित समझौते की ज़ब्ती वाली शर्त को सही ठहराया गया। आयोग ने यह भी कहा कि तय कीमत या कब्ज़े की तारीख़ के दावों के लिए दस्तावेज़ी सबूत ज़रूरी है।
NCDRC के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। बिल्डर से विवाद होने पर खरीदार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) से संपर्क कर सकते हैं या e-Daakhil के ज़रिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
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