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मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने प्रयागराज के अस्पताल के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही का मुआवज़ा बरकरार रखा

मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक मरीज़ के परिवार को दिया गया मुआवज़ा बरकरार रखा और कहा कि जिला आयोग ने Acura Critical Care Hospital में इलाज में लापरवाही सही पाई थी।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
Steps of the award the State Commission upheld: the insurer pays Rs 3 lakh for treatment costs and Rs 5 lakh compensation within 45 days; the hospital and doctor pay Rs 3 lakh for mental agony and Rs 5,000 costs, with 6% interest a year on delay.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Madhya Pradesh State Consumer Commission order, 20 November 2026

मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने 20 नवंबर 2026 को उस मरीज़ के परिवार को दिया गया मुआवज़ा बरकरार रखा, जिसकी प्रयागराज के Acura Critical Care Hospital में इलाज के बाद मौत हो गई थी। आयोग ने कहा कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर ने इलाज में लापरवाही सही पाई थी, और परिवार की मुआवज़ा बढ़ाने की मांग ठुकरा दी।

क्या हुआ

मरीज़ 65 साल की एक महिला थीं, जिन्हें लंबे समय से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ (COPD, फेफड़ों की बीमारी) थी। उन्हें 25 अगस्त 2023 को सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। 3 सितंबर 2023 को उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। उनके पति और बेटे ने सेवा में कमी की शिकायत की, जिसे जिला आयोग ने 23 सितंबर 2025 को आंशिक रूप से मंज़ूर किया।

उस आदेश के तहत ICICI Lombard General Insurance Company Ltd., जिसने इलाज करने वाले डॉक्टर को प्रोफेशनल इंडेम्निटी पॉलिसी दी थी, को 45 दिन में इलाज के खर्च के 3 लाख रुपये और मुआवज़े के 5 लाख रुपये देने थे। अस्पताल और डॉक्टर को मानसिक पीड़ा के लिए 3 लाख रुपये और खर्च के 5,000 रुपये देने थे, देरी पर 6% सालाना ब्याज के साथ। बीमा कंपनी ने आयोग को बताया कि उसने 8 लाख रुपये चुका दिए हैं।

अस्पताल और डॉक्टर ने अपील की। आयोग ने पाया कि रिकॉर्ड पर रखे डिस्चार्ज समरी में वे ब्योरे थे जो परिवार को दिए गए डिस्चार्ज समरी में नहीं थे। आदेश के अनुसार, आठ दिन से ज़्यादा अस्पताल में रहने के दौरान मरीज़ पल्मोनोलॉजिस्ट की लगातार निगरानी में नहीं थीं, और उनका गंभीर सेप्सिस और डिहाइड्रेशन रोका जा सकता था। आयोग ने जिला आयोग का आदेश बरकरार रखा और दोनों अपीलें निपटा दीं।

इसका क्या मतलब है

यह आदेश दिखाता है कि लापरवाही की शिकायत पर फैसला करते समय उपभोक्ता आयोग अस्पताल के अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकता है, जिसमें डिस्चार्ज समरी के अंतर भी शामिल हैं। यह भी दिखाता है कि डॉक्टर की प्रोफेशनल इंडेम्निटी पॉलिसी से मुआवज़ा चुकाया जा सकता है, जैसा आयोग ने यहां निर्देश दिया। आयोग के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। अस्पताल के खिलाफ शिकायत रखने वाले मरीज़ और परिवार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर संपर्क कर सकते हैं या e-Daakhil के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।