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उपभोक्ता आयोग ने LIC को प्रीमियम लौटाने का आदेश बरकरार रखा, 1.5 करोड़ का दावा ख़ारिज

मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने LIC को 26,000 रुपये का प्रीमियम ब्याज सहित लौटाने और 1 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश बरकरार रखा, लेकिन 1.5 करोड़ रुपये का दावा ठुकरा दिया।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
A printed 1912 fire insurance premium receipt with a sun emblem

फ़ोटो: Sun Insurance Office (Life time: c. 1912) / Wikimedia Commons, public domain (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 20 नवंबर 2026 को वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को 26,000 रुपये का प्रीमियम 9% सालाना ब्याज के साथ लौटाने और 1 लाख रुपये मुआवज़ा देने को कहा गया था। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति की नॉमिनी का है, जिनकी मृत्यु टर्म पॉलिसी जारी होने से पहले हो गई थी। आयोग ने 1.5 करोड़ रुपये की बीमा राशि की उनकी मांग ठुकरा दी और रिफ़ंड के ख़िलाफ़ LIC की अपील भी ख़ारिज कर दी।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, उस व्यक्ति ने 4 दिसंबर 2020 को LIC के एक एजेंट के ज़रिये 1.5 करोड़ रुपये की टर्म बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव जमा किया और अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाया। फ़रवरी 2021 में उनकी मेडिकल जांच हुई और मार्च 2021 में उन्होंने प्रीमियम के 26,000 रुपये जमा किए। 25 अप्रैल 2021 को कोविड-19 से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने 9 जून 2021 को 1.5 करोड़ रुपये का दावा किया। 8 जुलाई 2021 को LIC ने उन्हें बताया कि कुछ ज़रूरी जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ और पॉलिसी जारी नहीं की गई।

27 जनवरी 2023 को ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग क्रमांक 1, भोपाल ने LIC को दो महीने के भीतर 26,000 रुपये 9% सालाना ब्याज के साथ लौटाने, सेवा में कमी और मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपये और मुक़दमे के ख़र्च के रूप में 3,000 रुपये देने का आदेश दिया था। दोनों पक्षों ने अपील की: नॉमिनी ने पूरी बीमा राशि मांगी, और LIC ने कहा कि जमा राशि लौटाई नहीं जा सकती।

राज्य आयोग ने कहा कि यह विवादित नहीं है कि प्रीमियम जमा होने के बावजूद पॉलिसी जारी नहीं हुई, और जमा रसीद में लिखा था: "Acceptance of this deposit does not make the corporation liable for acceptance of risk"। आयोग ने माना कि अनुबंध पूरा नहीं हुआ था, ज़िला आयोग का आदेश बरकरार रखा और दोनों अपीलें ख़ारिज कर दीं।

इसका क्या मतलब है

यह आदेश दिखाता है कि सिर्फ़ प्रीमियम जमा करने और मेडिकल जांच कराने से जीवन बीमा कवर शुरू नहीं हो जाता: आयोग ने माना कि पॉलिसी जारी न होने के कारण कोई अनुबंध नहीं बना था। फिर भी आयोग ने ब्याज सहित रिफ़ंड और सेवा में कमी का मुआवज़ा बरकरार रखा। जिसने भी प्रीमियम जमा किया है, वह जांच सकता है कि पॉलिसी दस्तावेज़ वाक़ई जारी हुआ है या नहीं। इस आदेश के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। बीमा कंपनी के ख़िलाफ़ शिकायत के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं या e-Daakhil के ज़रिये शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।