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महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने प्रजापति डेवलपर्स को फ्लैट देरी पर ब्याज देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नवी मुंबई के एक फ्लैट में देरी के लिए प्रजापति डेवलपर्स को सेवा में कमी का दोषी माना और 57.27 लाख रुपये पर 10% ब्याज देने का आदेश दिया।

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आधिकारिक स्रोतConsumer commission
Timeline of a delayed flat in the Prajapati Magnum project: agreement on 22 December 2017, possession promised by 30 June 2021, part occupation certificate on 26 April 2023, work pending at inspection on 30 April 2023, and the order of 18 November 2026 for 10% interest on Rs 57,27,734.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Maharashtra State Consumer Commission order, 18 November 2026

महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने साझेदारी फर्म प्रजापति डेवलपर्स और उसके साझेदारों को नवी मुंबई के द्रोणागिरी में "प्रजापति मैग्नम" प्रोजेक्ट का फ्लैट समय पर न देने के लिए सेवा में कमी का दोषी माना है। 18 नवंबर 2026 के आदेश में आयोग ने उन्हें फ्लैट सौंपने और एक घर खरीदार को 30 जून 2021 से 57,27,734 रुपये पर 10% सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, घर खरीदार ने 43.3 वर्ग मीटर का फ्लैट 59 लाख रुपये में बुक किया था। बिक्री समझौता 22 दिसंबर 2017 को पंजीकृत हुआ और खरीदार ने होम लोन की मदद से टैक्स सहित 57,27,734 रुपये चुकाए। समझौते में 30 जून 2021 तक कब्जा देने का वादा था। आयोग ने दर्ज किया कि डेवलपर को आंशिक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 26 अप्रैल 2023 को ही मिला, और 30 अप्रैल 2023 को निरीक्षण के समय उसके साइट प्रतिनिधि ने लिखा कि फ्लैट में काम बाकी है।

डेवलपर ने दलील दी कि देरी CIDCO के विकास नियमों पर मुकदमों, Airport Authority of India की ऊंचाई मंजूरी और अन्य नियामक अड़चनों के कारण हुई, और MahaRERA ने उसकी समय सीमा जून 2023 तक बढ़ाई थी। आयोग ने कहा कि ऐसी आम अड़चनें प्रोजेक्ट से सीधे और ठोस संबंध दिखाए बिना "स्थायी ढाल" नहीं बन सकतीं, और MahaRERA की समय सीमा बढ़ने से खरीदार का देरी पर ब्याज का अधिकार अपने आप खत्म नहीं होता।

आयोग ने डेवलपर और उसके साझेदारों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग 45 दिन के भीतर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के साथ पूरा फ्लैट सौंपने का निर्देश दिया, बशर्ते खरीदार कोई निर्विवाद बकाया और वैध मेंटेनेंस व वैधानिक शुल्क चुका दे। उन्हें 30 जून 2021 से कब्जा मिलने तक 57,27,734 रुपये पर 10% सालाना ब्याज, मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में 50,000 रुपये भी देने होंगे। खरीदार ने 15.45% सालाना ब्याज और 5 लाख रुपये मुआवजा मांगा था।

इसका क्या मतलब है

कब्जे में देरी झेल रहे घर खरीदारों के लिए यह आदेश बताता है कि डेवलपर की नियामक दिक्कतें या पंजीकरण की अवधि बढ़ना खरीदार के देरी-ब्याज के दावे को अपने आप खत्म नहीं करते। आयोग ने यह भी कहा कि खरीदार को समझौते के तहत अपना बकाया चुकाना होगा। इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। ऐसी शिकायत वाले घर खरीदार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या e-Daakhil के जरिए ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।