मद्रास हाईकोर्ट: एजुकेशन लोन के गारंटर का वारिस केवल विरासत में मिली संपत्ति तक जिम्मेदार

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि एजुकेशन लोन के मृत गारंटर के बेटे पर Indian Bank केवल उस संपत्ति की सीमा तक मुकदमा कर सकता है जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली है, और उसे पूरे लोन के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 12 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने बेटे की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और इसी आधार पर बैंक का वसूली मुकदमा आगे चलने दिया।

क्या हुआ

फैसले के अनुसार, Indian Bank ने 28 जुलाई 2007 को एक छात्रा और उसके पिता को 4 लाख रुपये का एजुकेशन लोन मंजूर किया था, जिस पर सालाना 12.5% ब्याज था और जिसे 36 महीने की मोहलत के बाद 9,000 रुपये की 60 मासिक किस्तों में चुकाना था। माता-पिता दोनों ने गारंटी दी थी। माता-पिता की मौत के बाद बैंक ने वसूली का मुकदमा किया और उनके बेटे को कानूनी वारिस के रूप में पक्षकार बनाया।

बेटे ने निचली अदालत से मुकदमा खारिज करने को कहा। उसका कहना था कि उसने लोन के किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए, लोन से कोई फायदा नहीं लिया, और उसके पिता ने 25 अक्टूबर 2006 के एक डीड से, लोन से पहले, उसके नाम संपत्ति कर दी थी। निचली अदालत ने इनकार किया तो वह हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट ने कहा कि बेटे के खिलाफ केवल उसे विरासत में मिली मृतक की संपत्ति की सीमा तक कार्रवाई हो सकती है। अदालत के अनुसार, केवल कानूनी वारिस होने के कारण, किसी स्वतंत्र कानूनी आधार के बिना, उसे पूरे लोन के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। बैंक के वकील ने अदालत को बताया कि उसके खिलाफ दावा गारंटर की उस संपत्ति तक सीमित है जो उसके पास है, इसलिए अदालत को मुकदमा खारिज करने का कोई आधार नहीं मिला।

अदालत ने कहा कि बेटे की बाकी दलीलें, जैसे कि एक अन्य वारिस को पक्षकार नहीं बनाया गया और संपत्ति लोन से पहले उसके नाम की गई थी, सबूत मांगती हैं और निचली अदालत में उठाई जा सकती हैं। अदालत ने कहा कि उसका आदेश यह तय नहीं करता कि बैंक किसी खास संपत्ति से वसूली कर सकता है या नहीं।

इसका क्या मतलब है

जिन परिवारों में लोन के गारंटर की मौत हो चुकी है, उनके लिए अदालत का यह रुख अहम है कि ऐसे लोन में कानूनी वारिस की जिम्मेदारी मृतक से मिली विरासत तक सीमित है, उसके अपने पैसे तक नहीं। कोई खास संपत्ति उस विरासत का हिस्सा है या नहीं, यह निचली अदालत सबूतों के आधार पर तय करेगी।

स्रोत: High Court judgment