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कानूनी

मद्रास हाई कोर्ट: दिवंगत महिला की FD की रकम विधवा बहू को दे DBS Bank

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि विधवा बहू अपनी दिवंगत सास की 18,95,527 रुपये की FD की वारिस है और DBS Bank को 15 दिन में ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया।

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आधिकारिक स्रोतMadras High Court
Timeline: the deposit holder died on 5 May 2024; the District Court, Karur refused a succession certificate on 2 August 2025; on 16 November 2026 the High Court granted it and ordered DBS Bank to pay Rs 18,95,527 with interest within 15 days.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Madras High Court (Madurai Bench) judgment, 16 November 2026

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 16 नवंबर 2026 को DBS Bank को आदेश दिया कि वह एक दिवंगत महिला की 18,95,527 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम, जमा ब्याज सहित, 15 दिन के भीतर उनकी विधवा बहू को दे। कोर्ट ने बहू को कानूनी वारिस माना और जिला अदालत का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने से इनकार किया गया था।

क्या हुआ

करूर जिले में DBS Bank की चिन्नधारापुरम शाखा में चार फिक्स्ड डिपॉजिट रखने वाली एक महिला का 5 मई 2024 को निधन हो गया। उनके पति और इकलौते बेटे की मृत्यु उनसे पहले ही हो चुकी थी, और बेटे की कोई संतान नहीं थी। जब बेटे की विधवा ने यह रकम मांगी, तो बैंक ने उनसे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (succession certificate) लाने को कहा। यह अदालत का एक दस्तावेज होता है, जिससे वारिस किसी मृत व्यक्ति की जमा रकम ले सकता है।

करूर जिला अदालत ने 2 अगस्त 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि दिवंगत महिला के पति के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया, और बहू के वारिस होने पर भी संदेह जताया था।

हाई कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1)(b) के तहत, जब कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मरती है और उसका कोई बच्चा या पति नहीं होता, तो उसकी संपत्ति पति के वारिसों को जाती है, और ये वारिस महिला की मृत्यु की तारीख के हिसाब से तय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर कोर्ट ने कहा कि पहले गुजर चुके बेटे की विधवा ऐसी वारिस है। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि अखबार में दिए गए नोटिस और स्थानीय मुनादी पर कोई आपत्ति नहीं आई, और बैंक को इस दावे पर कोई आपत्ति नहीं थी।

कोर्ट ने अपील मंजूर की, उत्तराधिकार याचिका स्वीकार की और खर्च को लेकर कोई आदेश नहीं दिया।

इसका क्या मतलब है

यह फैसला बताता है कि अगर सास का कोई पति, बच्चा या पोता-पोती न हो, तो विधवा बहू उनकी बैंक जमा की असली वारिस हो सकती है। यह भी साफ होता है कि केवल इस आधार पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि पहले ही गुजर चुके रिश्तेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया।

जब कोई नॉमिनी न हो, तो दिवंगत रिश्तेदार की जमा रकम पाने के लिए परिवारों को आम तौर पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की जरूरत होती है। अगर बैंक किसी सही दावे में देरी करे या उसे ठुकराए, तो ग्राहक RBI से https://cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।