मद्रास हाईकोर्ट: Indian Bank द्वारा मुकदमे में पेश संपत्ति दस्तावेज उधारकर्ता वापस नहीं ले सकते

मद्रास हाईकोर्ट ने उधारकर्ताओं की वह मांग ठुकरा दी है जिसमें वे अपनी संपत्ति के वे दस्तावेज वापस चाहते थे जो Indian Bank ने मॉर्गेज वसूली मुकदमे में पेश किए थे। बैंक ने लोन खाता एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) को ट्रांसफर करने के बाद मुकदमा आगे नहीं बढ़ाया था। 10 नवंबर 2026 के आदेश में अदालत ने कहा कि उधारकर्ताओं की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं थी।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, Indian Bank ने मॉर्गेज कर्ज की वसूली के लिए नीलगिरि के कुन्नूर की सब कोर्ट में मुकदमा किया था और प्रारंभिक डिक्री हासिल की थी। अंतिम डिक्री की अर्जी लंबित रहते हुए बैंक ने बताया कि लोन खाता Reliance Asset Reconstruction Company Limited को ट्रांसफर हो चुका है, और उसने मुकदमे पर जोर नहीं दिया।

इसके बाद उधारकर्ताओं ने, जो मूल उधारकर्ता के कानूनी वारिस हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के Order XIII Rule 9 के तहत बैंक के पास जमा अपने संपत्ति दस्तावेज वापस मांगे, जिन्हें बैंक ने सबूत के तौर पर पेश किया था। सब कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उधारकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस नियम के तहत कोई व्यक्ति केवल वही दस्तावेज वापस मांग सकता है जो उसने खुद मुकदमे में पेश किया हो, विरोधी पक्ष द्वारा पेश दस्तावेज नहीं। चूंकि बैंक ने मॉर्गेज कर्ज साबित करने के लिए ये दस्तावेज पेश किए थे, इसलिए उधारकर्ता इस नियम के तहत इन्हें वापस नहीं ले सकते।

अदालत ने उधारकर्ताओं द्वारा उद्धृत एक पुराने फैसले को भी अलग बताया और कहा कि उस मामले में विवाद सुलझ गया था और पूरी रकम चुका दी गई थी। अदालत ने कहा कि यहां उधारकर्ताओं ने मॉर्गेज कर्ज नहीं चुकाया है; वह केवल दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हुआ है। अदालत ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन उधारकर्ताओं को कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपनाने की छूट दी।

इसका क्या मतलब है

जिन उधारकर्ताओं का होम या प्रॉपर्टी लोन बैंक किसी ARC को बेच देता है, उनके लिए यह फैसला बताता है कि कर्ज बकाया रहते हुए बैंक का अपना मुकदमा छोड़ देना अपने आप में उन्हें इस नियम के तहत मूल संपत्ति दस्तावेज पाने का हक नहीं देता। अदालत ने उन्हें अन्य कानूनी उपाय अपनाने की छूट दी है। लोन दस्तावेजों को लेकर बैंक के रवैये की शिकायत RBI के पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर की जा सकती है।

स्रोत: High Court judgment