केरल हाई कोर्ट: सहकारी बैंक का कर्ज न चुकाने पर सिविल जेल का आदेश बरकरार

केरल हाई कोर्ट ने 10 नवंबर 2026 को Calicut City Service Co-operative Bank के एक कर्जदार को डिक्री की रकम न चुकाने पर एक महीने के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश बरकरार रखा। यह दीवानी कर्ज वसूली का मामला है, आपराधिक मामला नहीं। कोर्ट ने कहा कि वह यह साबित नहीं कर सका कि उसके पास 8,35,066 रुपये और 17,821 रुपये का खर्च चुकाने के साधन नहीं हैं।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, कोझिकोड के सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार ने एक अवॉर्ड पारित किया था, जिसके तहत बैंक दो लोगों से 4,46,710 रुपये 14% सालाना ब्याज के साथ वसूल सकता था। बैंक ने इसे लागू कराने के लिए उनमें से एक को सिविल जेल में हिरासत में रखने की मांग की। दूसरे व्यक्ति की वसूली की कार्यवाही के दौरान मौत हो गई थी।

उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास चुकाने के साधन नहीं हैं, वह हृदय रोगी है, पत्नी के सहारे पर निर्भर है और कर्ज में केवल गारंटर था। कोझिकोड की मुंसिफ अदालत ने यह दलील खारिज कर एक महीने की सिविल हिरासत का वारंट जारी किया।

हाई कोर्ट ने बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की Section 51 के तहत पैसे की डिक्री में सिविल हिरासत का आदेश तभी दिया जा सकता है जब अदालत यह दर्ज करे कि कर्जदार के पास डिक्री के बाद से चुकाने के साधन रहे हैं, फिर भी उसने भुगतान से इनकार किया या लापरवाही की। कर्जदाता जब ऐसे साधनों का सबूत दे देता है, तो यह साबित करने का भार कर्जदार पर आ जाता है कि वह भुगतान नहीं कर सकता।

कोर्ट ने कहा कि जिरह में उस व्यक्ति ने माना कि वह शिक्षक रहा, बाद में विदेश में पढ़ाया और अपनी छह सेंट जमीन 50,000 रुपये प्रति सेंट पर बेची, लेकिन इनमें से किसी की तारीख नहीं बताई। कोर्ट ने माना कि मेडिकल रिकॉर्ड और पत्नी पर निर्भरता से आर्थिक असमर्थता साबित नहीं होती, और उसकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

इसका क्या मतलब है

कर्जदारों और गारंटरों के लिए यह फैसला बताता है कि "चुकाने के साधन नहीं" की दलील सबूत के साथ होनी चाहिए। कर्जदाता का सबूत, जिसमें जिरह में कर्जदार की अपनी स्वीकारोक्ति भी शामिल है, भार कर्जदार पर डाल सकता है, और तब अदालत सिविल हिरासत का आदेश दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जीवनसाथी की नौकरी अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि कर्जदार भुगतान कर सकता है।

स्रोत: High Court judgment