केरल हाई कोर्ट: SARFAESI मामलों में गिरवी संपत्ति के किरायेदारों को DRT जाना होगा

केरल हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को कहा कि जो लोग किसी ऐसी संपत्ति के किरायेदार होने का दावा करते हैं, जिस पर बैंक SARFAESI Act के तहत कब्जा ले रहा है, उन्हें अपनी बात डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) में रखनी होगी, कब्जे का मामला देख रहे मजिस्ट्रेट के सामने नहीं। कोर्ट ने त्रिशूर के कुन्नमकुलम में Axis Bank के पास गिरवी रखी एक इमारत में रह रहे तीन लोगों की रिट याचिका खारिज कर दी।

क्या हुआ

फैसले के अनुसार, इमारत के मालिकों ने कर्ज लेने के लिए इसे Axis Bank के पास गिरवी रखा था। कर्ज न चुकाए जाने पर बैंक ने SARFAESI Act के तहत वसूली शुरू की। यह कानून बैंकों को सिविल कोर्ट गए बिना गिरवी संपत्ति पर कब्जा लेने और उसे बेचने की अनुमति देता है। बैंक ने Act की Section 14 के तहत चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, त्रिशूर के पास आवेदन किया, और कब्जा लेने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया।

तीनों लोगों ने कहा कि उनके किरायानामे गिरवी रखे जाने से बहुत पहले के हैं और उन्हें केवल Kerala Buildings (Lease and Rent Control) Act, 1965 के तहत ही बेदखल किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट ने 7 अक्टूबर 2026 को उनकी अर्जी खारिज कर दी और कहा कि किरायेदारी के विवादित दावों का फैसला Section 14 की कार्यवाही में नहीं हो सकता, इसके लिए कानून में दिया गया उपाय अपनाना होगा।

हाई कोर्ट को उस आदेश में कोई गैरकानूनी बात नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि Section 14 के तहत जांच सीमित होती है और किरायेदारी के अधिकार तय करना उसके दायरे से बाहर है। कोर्ट ने माना कि Act की Section 17(1) में लिखे शब्द "कोई भी व्यक्ति" इतने व्यापक हैं कि उनमें कर्जदार के अलावा दूसरे लोग भी आते हैं, इसलिए सही उपाय डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में बैंक की इस दलील में दम है कि दस्तावेजों से वैध किरायेदारी साफ तौर पर साबित नहीं होती। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे कानूनी उपायों के उनके अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा और उसकी टिप्पणियां मामले के गुण-दोष पर अंतिम राय नहीं हैं।

इसका क्या मतलब है

जिस संपत्ति पर बैंक SARFAESI Act के तहत कब्जा ले रहा है, उसके किरायेदारों और दूसरे रहने वालों के लिए यह फैसला बताता है कि बैंक की कार्रवाई को चुनौती देने का रास्ता Section 17 के तहत डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल में आवेदन है, मजिस्ट्रेट की अदालत या रिट याचिका नहीं। कर्जदारों के लिए इसका मतलब है कि गिरवी संपत्ति पर किरायेदारी के दावे अपने आप मजिस्ट्रेट के कब्जे के आदेश को नहीं रोकेंगे।

स्रोत: High Court judgment