कानूनी
केरल हाईकोर्ट: पुलिस लियन की रकम न बताए तो Federal Bank खाते से फ्रीज़ हटाए
केरल हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2026 को Federal Bank से कहा कि वह फ्रीज़ खाते की विवादित रकम बेंगलुरु साइबर पुलिस से पूछे और एक महीने में जवाब न आने पर फ्रीज़ हटा दे।
केरल हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2026 को Federal Bank को निर्देश दिया कि वह बेंगलुरु की साइबर क्राइम पुलिस से पूछे कि फ्रीज़ खाते में असल में कितनी रकम विवादित है, और अगर पुलिस एक महीने में जवाब न दे तो फ्रीज़ हटा दे। अगर पुलिस रकम बताती है, तो फ्रीज़ सिर्फ उतनी रकम तक सीमित रहेगा।
क्या हुआ
बैंक की मलप्पुरम स्थित कोंडोट्टी शाखा के एक खाताधारक ने खाता अनफ्रीज़ करने के लिए कोर्ट का रुख किया। आदेश के अनुसार खाताधारक बेंगलुरु की साइबर क्राइम पुलिस के दर्ज एक मामले में आरोपी है, जो भारतीय दंड संहिता की Sections 406 और 420, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की Section 66D और अनियमित जमा योजना प्रतिबंध (BUDS) अधिनियम, 2019 की Section 21 के तहत दर्ज है, और मामले की जांच चल रही है। ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने पहले खाता अनफ्रीज़ करने और सिर्फ विवादित रकम पर लियन, यानी उस रकम पर रोक, रखने का आदेश दिया था। लेकिन न उस आदेश में और न ही बैंक को भेजे गए पुलिस के अनुरोध में कोई रकम लिखी थी, और पुलिस हाईकोर्ट में पेश भी नहीं हुई।
कोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया कि फैसले की कॉपी मिलने के दो हफ्ते के भीतर वह पुलिस को लिखकर विवादित रकम पूछे। पुलिस को एक महीने में जवाब देना होगा। जवाब न आने पर बैंक को फ्रीज़ हटाना होगा, बशर्ते खाताधारक KYC पूरा करे। रकम बताए जाने पर बैंक फ्रीज़ को उसी रकम तक सीमित करेगा और खाता चलाने देगा, यह भी KYC की शर्त पर। भविष्य में पुलिस का कोई नया अनुरोध आने पर बैंक कार्रवाई कर सकता है।
कोर्ट ने कहा कि फ्रीज़ रकम का निपटारा राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज साइबर धोखाधड़ी मामलों में रकम की कस्टडी और वापसी से जुड़ी 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत होगा, और खाताधारक उस प्रक्रिया के Clause 10 में दी गई शिकायत निवारण व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकता है।
इसका क्या मतलब है
यह आदेश दिखाता है कि जब पुलिस ने कभी रकम बताई ही नहीं, तो कोर्ट ने अनिश्चित काल तक फ्रीज़ जारी रहने नहीं दिया। इसमें बैंक और पुलिस दोनों के लिए समय-सीमा तय की गई है।
ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोग https://cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर सकते हैं।
स्रोत: High Court judgment
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