कानूनी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने KIADB अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त का रिश्वत ट्रैप केस रद्द करने से इनकार किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने KIADB के सर्वेयर सुपरवाइजर की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें लोकायुक्त का ट्रैप केस रद्द करने की मांग थी। आरोप है कि उन्होंने सर्वे स्केच देने के लिए रिश्वत मांगी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB), बेंगलुरु के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी-I के कार्यालय में सर्वेयर सुपरवाइजर के.एम नरेंद्र कुमार के खिलाफ लोकायुक्त का रिश्वत केस रद्द करने से इनकार कर दिया। अभियोजन के अनुसार उन्होंने एक जमीन मालिक के प्लॉट का सर्वे स्केच देने के लिए रिश्वत मांगी और 5 जून 2025 को ट्रैप में पकड़े गए। अदालत ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी, इसलिए बेंगलुरु की विशेष अदालत में मामला जारी रहेगा।
क्या हुआ
यह केस 21 अप्रैल 2025 की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(a) के तहत दर्ज हुआ, जो लोक सेवक के रिश्वत लेने से जुड़ी है। आदेश में दर्ज लोकायुक्त के पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बेंगलुरु दक्षिण तालुक के बिलेकहल्ली गांव की जमीन का सर्वे स्केच मांगा था, और अधिकारी ने पहले 50,000 रुपये, फिर 1.5 लाख रुपये मांगे, जिसे बाद में घटाकर 1 लाख रुपये किया गया, और फिर दोबारा 1.5 लाख रुपये मांगे। लोकायुक्त के अनुसार बातचीत रिकॉर्ड की गई थी और ट्रैप के बाद हुए रासायनिक वॉश टेस्ट से प्रथम दृष्टया रकम लेना दिखता है।
उनके वकील ने दलील दी कि पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते उन्हें झूठा फंसाया गया, शिकायतकर्ता का कोई काम उनके पास लंबित नहीं था, और नोट उनकी कार में फेंक दिए गए थे।
अदालत ने कहा कि अभियोजन ने धारा 7(a) के अपराध के बुनियादी तत्व दिखाए हैं, और शिकायत किसी दुर्भावना से की गई या नहीं, यह सुनवाई में सबूतों से तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला देते हुए कि लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों वाले मामलों को रद्द करने में अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए, अदालत ने कहा कि कार्यवाही जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होगा। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
अब मामले की परख बेंगलुरु की विशेष अदालत (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में होगी। फैसले में यह भी दर्ज है कि धारा 7 के स्पष्टीकरण 2 के तहत अधिकारी पर तब भी मुकदमा चल सकता है जब रिश्वत किसी दूसरे लोक सेवक के लिए मांगी गई हो।
कोई अधिकारी रिश्वत मांगे तो इसकी शिकायत राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक संस्था से की जा सकती है। हर राज्य की हेल्पलाइन की सूची Oquilia की गाइड https://www.oquilia.com/report-a-bribe पर है।
स्रोत: High Court judgment
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