कानूनी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA आयुक्त मंसूर अली के खिलाफ लोकायुक्त की रिश्वत FIR रद्द की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलूरु शहरी विकास प्राधिकरण के आयुक्त के खिलाफ लोकायुक्त का रिश्वत मामला रद्द कर दिया और कहा कि उनकी ओर से न मांग साबित है, न रकम लेना।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की ओर से मंगलूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के आयुक्त मंसूर अली के खिलाफ दर्ज रिश्वत का मामला रद्द कर दिया है। 4 नवंबर 2026 के आदेश में अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह नहीं दिखता कि उन्होंने कोई रकम मांगी या ली। यह मामला मार्च 2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(a) के तहत दर्ज हुआ था।
क्या हुआ
आदेश के मुताबिक, एक रियल एस्टेट कारोबारी ने मार्च 2024 में लोकायुक्त से शिकायत की थी कि MUDA आयुक्त ने उसकी जमीन के ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) की फाइल रोक रखी है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि फाइल आगे बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपये मांगे गए। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने मंगलूरु के एक स्टेडियम की पार्किंग में जाल बिछाया, जहां आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता ने 25 लाख रुपये दूसरे आरोपी को सौंपे और उसे मौके पर पकड़ लिया गया। आयुक्त उस समय जिला पंचायत कार्यालय में एक बैठक में थे और बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया।
लोकायुक्त की दलील थी कि दूसरे आरोपी ने आयुक्त के कहने पर रकम ली और कानून किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए ली गई रिश्वत को भी अपराध मानता है। अदालत ने यह दलील नहीं मानी। उसने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न जाल बिछाया गया, न जाल से पहले का कोई रिकॉर्ड बना और हाथों की रासायनिक जांच भी सिर्फ दूसरे आरोपी की हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर अदालत ने कहा कि इस अपराध के लिए मांग और रकम लेना, दोनों बुनियादी शर्तें हैं, और सिर्फ सह-आरोपी के बयान के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला नहीं चल सकता। अदालत ने आगे की जांच को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया और याचिकाकर्ता के संबंध में FIR रद्द कर दी।
इसका क्या मतलब है
यह फैसला सिर्फ याचिकाकर्ता पर लागू होता है; आदेश में दूसरे आरोपी के खिलाफ मामले के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरे आरोपी पर लगे आरोप सिर्फ आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
किसी अधिकारी की ओर से रिश्वत मांगे जाने पर राज्य की भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी से शिकायत की जा सकती है; हर राज्य की हेल्पलाइन के लिए Oquilia की गाइड https://www.oquilia.com/report-a-bribe पर है।
स्रोत: High Court judgment
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