कानूनी
K-REAT ने बेंगलुरु पेंटहाउस खरीदार के लिए तय कीमत बरकरार रखी, देरी का ब्याज रद्द
कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि BVL Estates को पेंटहाउस मूल रूप से तय दर पर ही बेचना होगा, लेकिन K-RERA द्वारा दिया गया देरी का ब्याज रद्द कर दिया।

फ़ोटो: Dominic / Wikimedia Commons, CC0 1.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (K-REAT) ने 17 नवंबर 2026 को कहा कि BVL Estates Private Limited को बेंगलुरु की अपनी परियोजना 'Krishvi BVL Statura' का एक पेंटहाउस एक घर खरीदार को मूल रूप से तय कीमत 1,74,94,260 रुपये पर ही बेचना होगा। न्यायाधिकरण ने बिल्डर की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की और कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (K-RERA) द्वारा 26 दिसंबर 2025 को दिया गया देरी का ब्याज रद्द कर दिया।
क्या हुआ
फैसले के अनुसार, घर खरीदार, जो बिल्डर कंपनी के एक निदेशक भी हैं, ने पेंटहाउस नंबर 3303 बुक किया था और बाद में शिकायत की कि बिल्डर ने बिक्री का समझौता किए बिना 10,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की बढ़ी हुई दर मांगी। K-RERA ने बिल्डर को मूल दर मानने, देरी के ब्याज के रूप में 11,22,868 रुपये देने और कब्जा सौंपने का आदेश दिया था।
बिल्डर का तर्क था कि कोई निदेशक अपनी ही कंपनी के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। न्यायाधिकरण ने यह तर्क खारिज किया और कहा कि कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है और निदेशक अपनी निजी हैसियत में RERA Act के तहत आवंटी के अधिकार रखते हैं। उसने कहा कि बिल्डर खरीदार की सहमति के बिना अपनी मर्जी से कीमत नहीं बढ़ा सकता, और 3,569 रुपये प्रति वर्ग फुट की मूल दर की पुष्टि की। उसने ब्याज का आदेश रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि मूल शिकायत में इसकी मांग नहीं की गई थी।
न्यायाधिकरण ने बिल्डर को 15 दिन के भीतर बिक्री का समझौता करने का आदेश दिया। खरीदार को 30 दिन के भीतर 1,19,94,260 रुपये की बाकी राशि चुकानी होगी। इसके बाद बिल्डर को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर सेल डीड पंजीकृत करानी होगी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा और कब्जा सौंपना होगा। ऐसा न करने पर खरीदार पूरी कीमत पर SBI MCLR plus 2% सालाना की दर से ब्याज का हकदार होगा।
इसका क्या मतलब है
फैसले के अनुसार, आवंटन पत्र और समझौते के मसौदे में तय कीमत बिल्डर पर लागू होती है, भले ही बिक्री का समझौता अभी हुआ न हो, और बिल्डर इसे एकतरफा नहीं बढ़ा सकता। यह भी दिखता है कि देरी के ब्याज जैसी राहत शिकायत में ही मांगी जानी चाहिए। K-REAT के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।
स्रोत: K-REAT judgment
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।