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कार्रवाई

ED मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने प्रयाग ग्रुप के दो डायरेक्टरों को ज़मानत दी

झारखंड हाई कोर्ट ने प्रयाग ग्रुप की एक कंपनी के दो डायरेक्टरों को ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत दी। ED का आरोप है कि करीब 38.71 लाख निवेशकों से पैसा जुटाया गया।

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आधिकारिक स्रोतJharkhand High Court
Timeline of the Prayag group case: CBI FIRs on 30 June 2015, ED case recorded on 14 September 2016, prosecution complaint on 22 May 2019, Supreme Court bail in a connected case on 24 July 2026, and Jharkhand High Court bail to two directors on 18 November 2026.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Jharkhand High Court judgment, 18 November 2026

झारखंड हाई कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M/s Prayag Infotech Hi-Rise Ltd. के दो डायरेक्टरों को ज़मानत दे दी। फ़ैसले के अनुसार ED का आरोप है कि प्रयाग ग्रुप की दो कंपनियों ने करीब 38.71 लाख निवेशकों से लगभग 2,862.84 करोड़ रुपये जुटाए। कोर्ट ने दोनों को 1 लाख रुपये के ज़मानत बॉन्ड और दो-दो ज़मानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया।

क्या हुआ

यह मामला CBI की उन तीन FIR से जुड़ा है जो 30 जून 2015 को 33 कंपनियों, उनके डायरेक्टरों और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई थीं। ये FIR तब दर्ज हुईं जब एक जनहित याचिका में हाई कोर्ट के निर्देश पर कंपनी के ख़िलाफ़ शिकायतें CBI को सौंपी गईं। ED ने 14 सितंबर 2016 को अपना मामला दर्ज किया और 22 मई 2019 को रांची की विशेष अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अभियोजन शिकायत दाख़िल की।

इस शिकायत में ED ने आरोप लगाया कि M/s Prayag Infotech Hi-Rise Ltd. और M/s Prayag Infotech Network Pvt. Ltd. ने करीब 10.02 लाख निवेशकों को लगभग 1,140.26 करोड़ रुपये लौटाए, और 31 मार्च 2016 तक करीब 1,906.22 करोड़ रुपये बकाया रह गए।

कोर्ट ने कहा कि ED ने जांच के दौरान दोनों डायरेक्टरों को कभी गिरफ़्तार नहीं किया, सबूत मुख्य रूप से दस्तावेज़ी हैं और पहले से एजेंसी के पास हैं, और अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्यारह साल से ज़्यादा समय में CBI ने तीनों में से किसी FIR में चार्जशीट दाख़िल नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2026 को कोलकाता में दर्ज ED के एक जुड़े मामले में दोनों को ज़मानत दी थी। कोर्ट ने माना कि जब मुक़दमा जल्दी ख़त्म होने की संभावना न हो, तो PMLA की ज़मानत शर्तें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकतीं। दोनों को अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और हर तारीख़ पर पेश होना होगा।

इसका क्या मतलब है

ज़मानत का आदेश आरोपों पर फ़ैसला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उसकी टिप्पणियां सिर्फ़ ज़मानत के लिए हैं और विशेष अदालत मामले का फ़ैसला गुण-दोष के आधार पर करेगी। ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और क़ानूनी प्रक्रिया जारी है।

फ़ैसले में यह नहीं बताया गया है कि निवेशकों को पैसा कब और कैसे लौटेगा। संदिग्ध अनधिकृत जमा योजनाओं की शिकायत RBI के Sachet पोर्टल https://sachet.rbi.org.in पर की जा सकती है।

स्रोत: High Court judgment

यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।

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