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झारखंड हाई कोर्ट ने 1995 के CBI रिश्वत मामले में CCL अधिकारी एस. रमन को बरी किया

झारखंड हाई कोर्ट ने CBI के रिश्वत ट्रैप मामले में CCL के एक सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव की 2005 की दोषसिद्धि रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन रिश्वत की मांग साबित नहीं कर पाया।

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आधिकारिक स्रोतJharkhand High Court
Terracotta relief of the scales of justice on a brick wall

फ़ोटो: Chris Woodrich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

झारखंड हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को C.C.L. (CCL), रांची में डिप्टी चीफ़ इंजीनियर (E&M) ऑफ़िस के प्रभारी सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव, E&M एस. रमन को 1995 में दर्ज CBI के रिश्वत मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने उनकी 2005 की दोषसिद्धि रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि उन्होंने रिश्वत मांगी थी।

क्या हुआ

फ़ैसले के अनुसार, CBI ने 23 मई 1995 को एक फ़र्म के मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। इस फ़र्म ने 1991-92 में CCL के E&M विभाग को बिजली का सामान सप्लाई किया था। CBI का आरोप था कि अधिकारी ने लगभग 11,600 रुपये के सात बिलों को आगे बढ़ाने के लिए 1,500 रुपये मांगे, और उसी शाम उनके घर पर ट्रैप लगाया गया। 30 मई 2005 को स्पेशल जज, CBI, रांची ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(d) सहपठित 13(2) के तहत दोषी ठहराया और दो साल के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने तथा एक साल के कारावास व 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा दी, जो साथ-साथ चलनी थीं।

अपील में हाई कोर्ट ने दर्ज किया कि शिकायतकर्ता मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलट गए और उन्होंने गवाही दी कि अधिकारी ने कोई मांग नहीं की थी और नोट उन्होंने ख़ुद अधिकारी की जेब में रखे थे। ट्रैप टीम के स्वतंत्र गवाहों ने कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता को नोट देते देखा, लेकिन किसी मांग के बारे में कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने यह भी पाया कि बिल पुराने होने और ज़रूरी दस्तावेज़ न लगे होने की वजह से अटके थे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि मांग के सबूत के बिना केवल नोटों की बरामदगी से कोई भी अपराध साबित नहीं होता, और उन्हें बरी कर दिया। वे ज़मानत पर थे और उन्हें ज़मानत बॉन्ड से मुक्त कर दिया गया है।

CBI का मामला एक आरोप था, जिसे हाई कोर्ट ने अब साबित न हुआ माना है; वे निर्दोष माने जाते हैं, और निचली अदालत का दोषी ठहराने वाला फ़ैसला अब लागू नहीं है।

इसका क्या मतलब है

यह फ़ैसला इस स्थापित नियम को लागू करता है कि अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत रिश्वत की मांग का सबूत ज़रूरी है। केवल ट्रैप और चिह्नित नोटों की बरामदगी से दोषसिद्धि नहीं टिकती।

अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगे, तो इसकी शिकायत राज्य के एंटी-करप्शन ब्यूरो से की जा सकती है; Oquilia की गाइड में हर राज्य की हेल्पलाइन दी गई है: https://www.oquilia.com/report-a-bribe

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।