टैक्स
ITAT: भूमि अधिग्रहण मुआवज़े पर मिला ब्याज अन्य स्रोतों से आय नहीं
ITAT की दिल्ली पीठ ने 19 नवंबर 2026 को कहा कि एक HUF को Land Acquisition Act की Section 28 के तहत मिले ब्याज पर अन्य स्रोतों से आय के रूप में टैक्स नहीं लगाया जा सकता।

फ़ोटो: Pramodv1993 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने 19 नवंबर 2026 को गुड़गांव के एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की अपील मंज़ूर कर ली। आयकर विभाग ने भूमि अधिग्रहण के मुआवज़े पर मिले ब्याज पर "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में टैक्स लगाया था। मामला आकलन वर्ष 2019-20 का है।
क्या हुआ
यह ब्याज सरकार द्वारा ली गई ज़मीन के मुआवज़े पर Land Acquisition Act, 1894 की Section 28 के तहत मिला था। आदेश के अनुसार, कर अधिकारियों ने Section 263 के तहत पुनरीक्षण के बाद हुए आकलन में Income-tax Act, 1961 की Section 56 और 57(iv) लागू करते हुए इस ब्याज को अन्य स्रोतों से आय माना था। नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में आयकर आयुक्त (अपील) ने 6 मई 2026 को आदेश दिया, जिसके बाद परिवार ने अधिकरण में अपील की।
विभाग के प्रतिनिधि ने दलील दी कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 2020 के एक फ़ैसले और दिल्ली हाई कोर्ट के 2024 के एक फ़ैसले ने यह मुद्दा विभाग के पक्ष में तय कर दिया है। अधिकरण इससे सहमत नहीं हुआ। उसने अपने 2024 के एक फ़ैसले का तर्क अपनाया, जिसमें उन फ़ैसलों को अलग बताया गया था, और कहा कि अधिकरण के 2026 के एक थर्ड मेंबर फ़ैसले ने भी विभाग का रुख़ ख़ारिज किया था।
अपनाए गए तर्क में अधिकरण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मानता है कि 1894 के क़ानून की Section 28 के तहत मिला ब्याज बढ़े हुए मुआवज़े का हिस्सा है, और बिना विस्तृत कारण बताए विशेष अनुमति याचिका ख़ारिज करने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी नज़ीर नहीं होता। अधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि किसी व्यक्ति या HUF की कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर होने वाला पूंजीगत लाभ Income-tax Act की Section 10(37) के तहत टैक्स-मुक्त है, और जहां दो राय संभव हों, वहां उनमें से एक चुनने के आधार पर आकलन का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।
इसका क्या मतलब है
जिन परिवारों की खेती की ज़मीन का अनिवार्य अधिग्रहण हुआ और जिन्हें बाद में बढ़े हुए मुआवज़े के साथ Land Acquisition Act की Section 28 के तहत ब्याज मिला, उनके लिए यह आदेश अधिकरण के उन फ़ैसलों में जुड़ता है जिनके अनुसार यह ब्याज मुआवज़े का हिस्सा है, न कि अन्य स्रोतों से आय। अधिकरण ने माना कि इस मुद्दे पर हाई कोर्टों के रुख़ अलग-अलग रहे हैं, इसलिए नतीजा तथ्यों और क्षेत्राधिकार पर निर्भर हो सकता है।
स्रोत: ITAT order
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